काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै गरेको पहिलो निर्णयअन्तर्गत गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ । जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्न दोषीलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्ने तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलले अपराध संहिता लगायत प्रचलित कानूनहरूमा रहेका अवरोध पहिचान गरी विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा आवश्यक विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलको संयोजकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना रहेका थिए। कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, महिला मन्त्रालय, नेपाल बार एसोसिएसन तथा कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
