काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने यो निर्णय गरेको हो।
अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। संख्या घटाई एकीकृत गरिएका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय , कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, स्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय रहेका छन्
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको प्रधानमनत्रीका प्रेस बिज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिएकी छन् । मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालू खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
