काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सयौं सरकारी आयोजना पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ७८२ आयोजनाको निर्माण कार्य अझै अधुरो रहेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ती आयोजनाको कुल सम्झौता रकम रु. ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८१ हजार रहेको छ। आयोजनामा आंशिक भुक्तानी भइसके पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ अनुसार ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा वा बीचमै छोडेमा पेस्की जमानी जफत गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्ने, ठेक्का तोड्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको व्यवस्था रहेको छ। तर प्रतिवेदनले धेरै आयोजनामा पटक–पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप गरिए पनि काम सम्पन्न नभएको औंल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकले प्रचलित कानुन तथा खरिद सम्झौताअनुसार जिम्मेवार निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गरी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
