काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कर, शुल्क तथा महसुलमा दिएको छुटका कारण भन्सार राजस्वमा ठूलो गिरावट देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) अनुसार गत वर्ष मात्र भन्सार राजस्वतर्फ ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख बराबरको छुट दिइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक ऐनमार्फत आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिइएको भए पनि त्यसको व्यवस्थित अभिलेख मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागले राखेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा मात्रै ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख भन्सार महसुल छुट भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी थप ४९ करोड ६३ लाख छुट दिइएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी निकाय, समिति तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई समेत विभिन्न सर्तअनुसार ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख बराबरको महसुल छुट प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर महालेखा परीक्षकले यस्तो कर छुटसम्बन्धी निर्णयहरूको विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा प्रस्तुत नगरिएको भन्दै पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयगत प्रगतिको माध्यमबाट मात्र विवरण प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माण कार्यका क्रममा पनि कर छुटको व्यवस्थापन कमजोर रहेको औंल्याएको छ। निर्माणको लागत अनुमानमा कर छुट उल्लेख नगरी पछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाभन्दा निर्माण व्यवसायीले लिने गरेको र लागत समायोजनको अभ्यास कमजोर रहेको पाइएको छ।
त्यसैगरी, भन्सार महसुल ऐन २०८१ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार विभिन्न निकायको सिफारिसमा कर छुट दिने व्यवस्था भए पनि सिफारिस गर्ने निकायले पैठारीकर्ताको योग्यता र वस्तुको यथार्थ मूल्यांकन नगरेको देखिएको छ। साथै भन्सार प्रशासनले पनि आर्थिक ऐनका प्रावधानको पर्याप्त विश्लेषण नगरी सिफारिसकै आधारमा कर छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा असर परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
