काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक हकविरुद्ध सरकारले कुनै पनि कदम नचाल्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत स्तम्भ भएकाले सरकारले त्यसको सम्मान गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक पहल गर्ने बताएका हुन् ।
सञ्चारिका समूह नेपालसँग मन्त्रालयमा भएको भेटघाट तथा छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक दुवैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्नेगरी सरकारले कुनै पनि कदम उठाउँदैन”, उनले नेयो, “तर स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व र संवेदनशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।”
उनले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्र विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै समग्र सञ्चार प्रणाली सुधारका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । पत्रकारितालाई थप विश्वसनीय, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सञ्चारमाध्यम, पत्रकारको हितसँग जोडिएका संस्था तथा राज्यबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी पत्रकारिताले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा व्यक्त गरे ।
साथै, उनले सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सामग्रीप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । महिला, बालबालिका तथा संवेदनशील सामाजिक विषयमा कतिपय सञ्चारमाध्यमले असावधानीपूर्वक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसले सामाजिक मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्ने बताए । “महिला र बालबालिकासम्बन्धी विषयलाई सनसनीपूर्ण वा असंवेदनशील ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्ता खराब प्रवृत्ति हटाउन सञ्चारमाध्यम अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ”, उनले भने ।
उनले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रसारित सामग्रीको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप उत्तरदायी बनाउने चुनौती रहेको पनि बताए । पछिल्लो समय क्लिकबेट, अतिरञ्जित प्रस्तुति तथा अपुष्ट सूचनाको प्रवृत्ति बढ्दै गएको सङ्केत गर्दै उनले व्यावसायिक पत्रकारिताको मान्यता र आचारसंहिताको पालनामा जोड दिए ।
भेटका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको श्रमजीवी पत्रकार ऐनअन्तर्गतको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक नपाउने, श्रम अधिकार कार्यान्वयन नहुने तथा असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
सरकारी विज्ञापन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा सरकारले अब नियमनलाई थप कडाइ गर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सीमित पहुँचका आधारमा विज्ञापन बाँडफाँट हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
यसैबीच, सञ्चारिका समूह नेपालकी अध्यक्ष कमला पन्थीले सञ्चार क्षेत्र दिनप्रतिदिन व्यावसायिक रूपमा असुरक्षित बन्दै गएको बताइन् । उनले धेरै सञ्चार संस्थामा पत्रकारले समयमै तलब नपाउने गुनासो आउने गरेको र महिला पत्रकारहरू थप जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गरिन् ।
अध्यक्ष पन्थीले विशेषगरी महिला पत्रकारमाथि हुने विभेद, कार्यस्थल असुरक्षा तथा अनलाइन दुव्र्यवहारका घटनामा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिन् । उनले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा महिलाविरुद्धका द्वेषपूर्ण सामग्री बढ्दै गएको भन्दै त्यसले लैङ्गिक समानता र सम्मानजनक सार्वजनिक संवादमाथि चुनौती सृजना गरेको बताइन् ।
उनले कतिपय सञ्चारमाध्यमले महिलासम्बन्धी विषयलाई अतिरञ्जित तथा सनसनीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको भन्दै यस्ता प्रवृत्तिले महिला अधिकार र मर्यादामा प्रत्यक्ष असर पार्ने धारणा रादिन् । महिला अधिकार, श्रम सुरक्षा, समान अवसरजस्ता विषयलाई नीति निर्माण तहमा गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।
