काठमाडौं । नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा पछिल्लो १० महिनामा करिब साढे ४५ अर्ब प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा ७२८ वटा उद्योग तथा व्यवसायको लागि ४५ अर्ब ३२ करोड २१ लाख एफडीआई प्रतिवद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।
विभागको अनुसार समीक्षा अवधिमा अटोमेटिक प्रणालीमार्फत् ५ अर्ब ७६ करोड ७३ लाख र साधारण प्रक्रियामार्फत् ३९ अर्ब ५५ करोड ४२ लाख लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उक्त लगानी प्रतिवद्धता क्रमशः ५३३ वटा र १९५ वटा उद्योग तथा व्यवसायका लागि आएको हो ।
समिक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी पर्यटनमा लगानी प्रतिवद्धता आउदा सबैभन्दा कम खनिजमा रहेको छ । १० महिनामा पर्यटनमा १२ अर्ब ५४ करोड ७० लाख, सेवामा ४ अर्ब २३ करोड २४ लाख, उत्पादनमुलुकमा २ अर्ब ७० करोड ६६ लाख, सूचनाप्रविधिमा १ अर्ब ७४ करोड ३८ लाख, पूर्वाधारमा १ अर्ब ६५ करोड ४४ लाख , उर्जामा २३ करोड ४२ लाख, कृषि मुलुकमा २२ अर्ब ८ करोड ८० लाख र खनिजमा ११ करोड ५० लाख लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । उक्त लगानी प्रतिवद्धता पर्यटनमा १८९ वटा, सेवामा ५५ वटा, उत्पादनमा ४२ वटा, सूचनाप्रविधिमा ४२१ वटा, पूर्वाधारमा १ वटा, उर्जामा २ वटा, कृषिमा १६ वटा र खनिजमा ५५ वटा उद्योग तथा व्यवसायका लागि उक्त लगानी प्रतिवद्धता आएको हो ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुले उक्त लगानी विभागमार्फत् भित्राएको विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार ६ अर्ब सम्मको लगानी विभागबाट भित्राउन सकिन्छ भने सो माथि लगानी रकमको लागि वैदेशिक लगानी बोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमो विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा निरन्तर लगानी गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालजसो मुलुकमा सानो लगानी रकम देखि ठूला लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु आएको देखिन्छ । ठूलो लगानीहरु सरकार हुदै आउने गर्छ भने सानो लगानी विभागमार्फत् लगानीकर्ताको चाहना अनुरुप आउने गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउछन् । साना रकम नेपालमा पनि लगानी गरिरहुँ भन्ने उद्देश्यले नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ , जसले लगानी प्रतिफलमा समेत विशेष ध्यान दिएको पाइदैन् विभागका एक अधिकारीले भने ।
नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व, लगानीका लागि करमा स्थायीत्व लगायतका महत्वपूर्ण कदमहरु सरकारले चाल्न नसक्दा लगानीकर्ताहरु आर्कषित हुन सकेका छैनन् ती अधिकारले भने। सरकार परिवर्तनसँगै करको दरमा हुने परिवर्तन, बिजुली, पानी , सडक लगायतका पूर्वाधार अभावका करण जति लगानी गर्न सक्थे त्यो लगानी आउन नसकेको विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ । पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा भएको द्धन्द्ध र जेनजी आन्दोलनका कारण लगानीको वातावरण सुरक्षित नभएको लगानीकर्ताले महशुस गरेको कारण नेपालमा समेत एपडीआइ प्रभावित बन्न पुगेको ती अधिकारीले बताए ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दामाथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
