काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ लागू गरेको छ। ४ असारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको उक्त कार्ययोजनामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सहभागितासहित १६२ भन्दा बढी क्रियाकलाप समावेश गरिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजनाले नेपाललाई आयात–निर्भर अर्थतन्त्रबाट क्रमशः निर्यात–मुखी प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने रणनीति अघि सारिएको छ।
कार्ययोजनामा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले पहिचान गरेका सम्भावित निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी साना तथा मझौला उद्योगलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न आर्थिक सहुलियत, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच विस्तारका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने र विदेशमा हुने पाँच वटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा नेपाली उद्यमीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले नेपाली वस्तुहरूको ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्ययोजनाले व्यापार पूर्वाधार सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक गोदामघर, शीत भण्डार र गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको विस्तार गरिनेछ। कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण सहज बनाउन प्रयोगशाला सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
आधुनिक अर्थतन्त्रको मागअनुसार ई–कमर्स र डिजिटल व्यापारलाई कार्ययोजनाले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। ई–कमर्स ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा देखिएका अवरोध हटाउने विषयलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसले नेपाली हस्तकला, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रका उत्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई थप तीव्र बनाइने भएको छ। सार्वजनिक निकायमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल र कोसेली घर स्थापना गरी स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
कार्ययोजनाले एन्टि–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्ड्ससम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने नीति लिएको छ। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, भौगोलिक संकेत (GI) दर्ता र एकल विन्दु सेवा प्रणाली सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसपटकको कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण पक्ष तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड हो। संघीय सरकारले नीतिगत नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता र ठूला पूर्वाधारको जिम्मेवारी लिनेछ भने प्रदेश सरकारलाई उत्पादन केन्द्र विकास र स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क संकलन तथा बजार प्रवर्द्धनको जिम्मा दिइएको छ।
कार्ययोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति पनि समेटिएको छ। निर्यातमुखी उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रक्रियागत सरलीकरण गरिने र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी तथा ज्ञानलाई उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै ‘हरित व्यापार’ प्रवर्द्धन गर्ने र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यसले नेपालका अर्गानिक तथा वातावरणमैत्री उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने जनाएको छ। प्रत्येक क्रियाकलापका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अपेक्षित नतिजा स्पष्ट रूपमा तोकिएकाले यसपटक कार्यान्वयन पक्ष अझ प्रभावकारी हुने विश्वास सरकारको छ।
