काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो। नीतिअनुसार विदेशी मुद्रा खरिदका कारण बैंकिङ प्रणालीमा सिर्जना हुने अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
यससँगै विदेशी मुद्रा खरिदकै क्रममा स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन (Sterilized Intervention) गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्रीबाट बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने तरलताको प्रभावलाई सन्तुलित राख्न, मौद्रिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दरहरू यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै स्थायी निक्षेप सुविधा (Standing Deposit Facility–SDF) दर र बैंक दरमा पनि कुनै परिवर्तन नगरिएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्था पनि निरन्तरता दिइएको छ। मौद्रिक नीतिअनुसार अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा स्थायी तरलता सुविधा (SLF) सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्दै मौद्रिक स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलित सञ्चालनलाई ध्यानमा राखेर यी व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको जनाएको छ।
