काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकालाई लिएर संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको, राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको र यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर बढी दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको आरोप लगाउँदै यसबाट राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान पुगेको दाबी गरे। उनले सुरुमा प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलरमा भएको सम्झौता पछि भेरिएसनमार्फत १०।१३ डलरसम्म पुर्याइएको उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीर अनियमितताको संकेत भएको बताए।
उनले सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा उठेको र अदालतमा समेत पुगेको विषय भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिले टेन्डर प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात झिकाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए। राज्यको रकमसँग सम्बन्धित कुनै पनि अनियमितताको आशंका भए सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसको छानबिन गर्नु आफ्नो दायित्व हो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबाउर’ कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए। उनले विवादास्पद ठेक्का प्रक्रियाले नेपाल सरकारको छविमा असर पुगेको भन्दै भविष्यमा यस्ता समस्या रोक्न ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित जोखिम पहिचान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, उक्त ठेक्का प्रक्रियाका कारण हालसम्म सरकारलाई आर्थिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाहमा कति क्षति पुगेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत प्रतिराहदानी थपिएको २.१३ अमेरिकी डलरको आधारबारे प्रश्न उठाउँदै दुर्गम जिल्लाका नागरिक अझै पनि राहदानी बनाउन काठमाडौं आउन बाध्य रहेको बताए। उनले सेवा विकेन्द्रीकरण प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै कतिपय युवाले राहदानी बनाउन मात्रै ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
रास्वपाका सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै बारा लगायत उच्च जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यद्यपि रास्वपाकै सांसद गोविन्द पन्थीले राहदानी खरिदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिमा त्यसबारे विस्तृत छलफल गर्दा न्यायिक प्रक्रियालाई असर पर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइएको बताए।
