काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न सन् २०२४ देखि २०३० सम्म नेपाललाई वार्षिक औसत रु. ३० खर्ब २४ अर्ब स्रोत आवश्यक पर्ने भए पनि प्रत्येक वर्ष रु. ७ खर्ब ५५ अर्ब स्रोत अभाव हुने अनुमान गरिएको छ।
संशोधित पूर्वानुमानअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रबाट रु. ४ खर्ब २६ अर्ब र निजी क्षेत्रबाट रु. ३ खर्ब २९ अर्ब स्रोत परिचालन भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११.१ प्रतिशत बराबरको वित्तीय अन्तर कायम रहने देखिएको छ।
नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण थप अमेरिकी डलर ४० अर्ब ७० करोड बराबरको अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसले विकासका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको बढ्दो भार तथा नेपाल विकासशील मुलुकबाट स्तरोन्नति (ग्राजुएसन) भएपछि वैदेशिक सहायतामा हुन सक्ने सम्भावित कटौतीले पनि वित्तीय अन्तरपूर्ति थप कठिन बनाउने औँल्याइएको छ।
यस चुनौतीको सामना गर्न राजस्वको दायरा विस्तार, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन, उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको हिस्सा वृद्धि तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना एवं कार्यक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी स्रोत व्यवस्थापन र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
