लन्डन । बेलायत सरकारले १६ र १७ वर्ष उमेरका किशोर–किशोरीको अनलाइन सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन मध्यरातपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा ‘रात्रीकालीन कर्फ्यु’ लागू गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरू राति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म उक्त उमेर समूहका प्रयोगकर्ताका लागि पूर्वनिर्धारित रूपमा बन्द रहनेछन्। यद्यपि, प्रयोगकर्ताले आफ्नो खाताको सेटिङ परिवर्तन गरेर यो सुविधा निष्क्रिय बनाउन सक्ने व्यवस्था रहनेछ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म व्यस्त राख्ने ‘अटो–प्ले’ र ‘इन्फिनिट स्क्रोल’ जस्ता सुविधाहरू पनि पूर्वनिर्धारित रूपमा बन्द गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारको विश्वास छ कि यी उपायले किशोर–किशोरीको ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता बढाउनुका साथै राम्रो निद्रा, मानसिक स्वास्थ्य र पारिवारिक सम्बन्ध सुधार्न सहयोग पुर्याउनेछ।
यो प्रस्ताव जुन महिनामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणापछि आएको हो। सरकारले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि अभिभावकीय नियन्त्रण (प्यारेन्टल कन्ट्रोल) र बालमैत्री डिजिटल सेवाहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
तर, बालसुरक्षा अभियन्ता एलेन रुमले भने प्रस्ताव पर्याप्त कडा नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनका १४ वर्षीय छोरा जुल्स स्वीनीको सन् २०२२ मा एउटा अनलाइन चुनौतीका क्रममा मृत्यु भएको उनको दाबी छ। उनका अनुसार किशोरहरूले सजिलै सेटिङ परिवर्तन गरेर प्रतिबन्ध हटाउन सक्ने भएकाले सरकारले अझ कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ।
एसेक्स विश्वविद्यालयकी इन्टरनेट कानुन विशेषज्ञ प्राध्यापक लोर्ना वुड्सले भने डिजिटल प्लेटफर्महरूले किशोरहरूलाई लामो समयसम्म मोबाइलमा व्यस्त राख्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको निद्रा र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यस्तो कदम आवश्यक भएको बताएकी छन्।
उमेर प्रमाणीकरणको विषयमा भने प्रविधि कम्पनीहरूको धारणा फरक–फरक छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटाले उमेर प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी सामाजिक सञ्जालभन्दा मोबाइल तथा उपकरण निर्माता कम्पनीहरूले लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। यसैबीच, एप्पलले आफ्नो नयाँ अपरेटिङ सिस्टममा ‘डिभाइस–स्तरको उमेर प्रमाणीकरण’ सुविधा सुरु गरिसकेको छ।
बालअनलाइन सुरक्षाकी अभियन्ता बैरोनेस किड्रोनले सरकारको योजनाको आलोचना गर्दै बालबालिकालाई प्रविधिबाट टाढा राख्नु समाधान नभई प्रविधि कम्पनीहरूले हानिकारक सामग्री बालबालिकासम्म पुग्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
यता, बेलायतका अनलाइन सुरक्षा मन्त्री कनिष्क नारायणले भने रात्रीकालीन सामाजिक सञ्जाल कर्फ्यु र लत बढाउने सुविधामाथिको नियन्त्रणले प्रविधि कम्पनीहरूको नियमनमा बेलायतलाई विश्वकै सबैभन्दा कडा नीति अपनाउने देशमध्ये एक बनाउने दाबी गरेका छन्।
अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
