काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन विस्तारका लागि साढे २१ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४९ भन्दा बढी १३२ किलोभोल्ट (के.भी) तथा अन्य प्रसारण लाइन योजनाका लागि २१ अर्ब ६१ करोड ८८ लाख खर्च गर्ने योजना रहेको छ ।
प्रसारण लाइनतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना फेज–१ का लागि रु ६० करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यसपछि डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजना का लागि रु ५० करोड, घोराही–माडीचौर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना का लागि रु ४५ करोड र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना फेज–२ का लागि रु ३८ करोड १४ लाख छुट्याइएको छ।
यसैगरी लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन का लागि रु २४ करोड, भुमही सुनवल–हाक्की १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि रु २० करोड, ग्रिड सबस्टेशन अटोमेसन फेज–२ का लागि रु १४ करोड, कुश्मा–तल्लो मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन का लागि रु १० करोड ४० लाख, कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन र प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना का लागि समान रु १०–१० करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन का लागि रु ८ करोड ४० लाख, नयाँ मोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन का लागि रु ७ करोड तथा काठमाडौं उपत्यका सबस्टेशन अटोमेसन आयोजना का लागि रु १० करोड बजेट छुट्याइएको छ।
मुख्य सुधारअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो विनियोजन लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन (४५ कि.मि.) का लागि रु. २ अर्ब ३० करोड गरिएको छ। त्यसपछि मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना का लागि रु. १ अर्ब २० करोड, कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन (१२० कि.मि.) का लागि रु. ६५ करोड, तुम्लिङटार–सीतालपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना का लागि रु. ६२ करोड ७१ लाख ६४ हजार र लप्सीफेदी तथा चाँगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना का लागि रु. ६० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै पाङ्गताङ १३२ केभी सबस्टेशन आयोजना का लागि रु. २४ करोड, त्रिशूली–३बी हब सबस्टेशन आयोजना का लागि रु. १८ करोड ३६ लाख, अरुणखोला–दुम्कीबास १३२ केभी सबस्टेशन आयोजना का लागि रु. १७ करोड १० लाख, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना का लागि रु. १६ करोड १६ लाख, केरोन १३२ केभी सबस्टेशन आयोजना का लागि रु. १३ करोड तथा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना का लागि रु. ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले यी आयोजनामार्फत राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जालको क्षमता विस्तार, नयाँ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने, विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउने तथा भविष्यमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
