काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मोहनलाल आचार्यले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले ‘अपराधलाई घृणा गर्ने तर अपराधीलाई सुधार गर्ने’ सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद आचार्यले बाल सुधार गृहको अवस्था, बाल न्याय प्रणाली तथा बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले बालबालिकासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान विभिन्न ऐनहरूमा छरिएर रहेकाले त्यसलाई समेट्ने एकीकृत ‘छाता ऐन’ निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। संविधानको धारा ३८ ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरे पनि २०७२ सालपछि बनेका ४३ वटा ऐनको अध्ययन गर्दा ती संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो।
सांसद आचार्यले बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये करिब आधा संख्या १८ वर्षभन्दा माथिका रहेको उल्लेख गर्दै उमेरका आधारमा उनीहरूको वर्गीकरण (सेग्रिगेसन) गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। वयस्क र नाबालिगलाई एउटै स्थानमा राख्दा सुधारको उद्देश्य कमजोर हुने र थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने उनको तर्क थियो।
उनले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका सुधार गृहहरूलाई पनि सरकारले आवश्यक नियमन, समन्वय र सहकार्यमार्फत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
राज्यका विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव रहेको तथा सङ्घीय शासन प्रणालीमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित सहकार्य हुन नसकेको भन्दै सांसद आचार्यले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिकाको पुनःस्थापनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुधार गृहबाट बाहिरिएपछि उनीहरूले हीनताबोध नगरी सम्मानजनक रूपमा समाजमा पुनःस्थापित हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। उनले दण्डभन्दा सुधार र पुनःस्थापनामुखी न्याय प्रणालीले मात्रै बाल न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
