काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण तथा पीडितलाई सहज रूपमा न्यायमा पहुँच दिलाउने उद्देश्यले अनलाइन उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रणालीको मंगलबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले विभागमा शुभारम्भ गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी, बढी रकम असुली, इजाजतपत्रविना विदेश पठाउने, श्रमिक शोषणलगायतका घटनामा पीडितले अब विभागमै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत आवश्यक प्रमाणसहित अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले गाउँदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको यात्रामा विभिन्न प्रकारका ठगी र शोषण भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अब न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताए।
उनका अनुसार उजुरी दर्ता भएपछि विभागले प्रारम्भिक अध्ययन गरी दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नेछ। त्यसपछि उजुरीकर्ताले एसएमएस र इमेलमार्फत ट्र्याकिङ नम्बर प्राप्त गर्नेछन्। सोही नम्बर प्रयोग गरी जुनसुकै समय आफ्नो उजुरी तथा मुद्दाको प्रगति अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री यादवले २०५७ सालदेखि थन्किएर रहेका ४० हजारभन्दा बढी पुराना उजुरीका फाइललाई व्यवस्थित गरी डिजिटलाइज गर्ने काम पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित सरकारले प्रविधिमैत्री प्रणाली लागू गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग एपीआई (API) इन्टिग्रेसन पनि गरेको छ। यसअघि विभागबाट जारी भएका पक्राउ पुर्जी इमेलमार्फत पठाउँदा प्रहरी प्रणालीमा अभिलेख अद्यावधिक हुन ढिलाइ हुने र त्यसबीच ठगीमा संलग्न व्यक्ति विदेश भाग्ने जोखिम रहने गरेको थियो।
अब भने विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुनेबित्तिकै त्यसको विवरण स्वतः नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रणालीमा अद्यावधिक हुनेछ। अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाइने र न्यायाधिकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्राप्त भएपछि प्रहरी प्रणालीमा विवरण तत्काल प्रविष्ट हुने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
यस व्यवस्थापछि वैदेशिक रोजगार ठगीमा संलग्न व्यक्तिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लेयरन्स सर्टिफिकेट) प्राप्त गर्न नसक्ने मन्त्री यादवले बताए। उनका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपछि प्रहरी प्रणालीमा विवरण तत्काल देखिने भएकाले ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले क्लेयरन्स लिएर विदेश पलायन हुने सम्भावना प्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिनेछ।
मन्त्री यादवले नयाँ प्रणालीले पीडितको समय, खर्च र झन्झट घटाउनुका साथै फाइल हराउने वा उजुरी दबाउने सम्भावनासमेत अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न यो महत्वपूर्ण कदम भएको बताए।
