काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो (क्लिन, ग्रिन एन्ड रिलायबल) ऊर्जालाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विस्तार गर्न विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक बन्दै गएको बताएका छन् । यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पर्याप्त आधार दिन्छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहे पनि व्यापारको क्षेत्रमा अझै पर्याप्त अवसर खुल्न नसकेको उल्लेख गरे।
बदलिँदो ऊर्जा बजार र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे समयानुकूल निर्णय लिन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।
ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानी र व्यावसायिक अवसर बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहनुपर्ने तथा राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली, साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट तथा विद्युत् व्यापारको डिजिटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा ऊर्जा क्षेत्र निर्णायक बन्न सक्ने बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको र आगामी वर्ष वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि व्यापारिक तयारी गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
त्यस्तै इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका धेरै जलविद्युत आयोजना अझै पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइए सरकारलाई पीपीएमा परेको दबाब समेत घट्ने धारणा राखे। इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत् व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउँदै वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
