काठमाडौं । नेपालमा दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको एनसेलले सरकारलाई नेपाली कम्पनी बनाउन भनेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पुनरोलोकन गरेर तथा कानुन संशोधन गरेर एनसेललाई नेपाली कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न एनसेलले सरकारलाई भनेको हो ।
एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषदको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै तीन वटा विकल्पहरु अघि सारेको हो । जसको पहिलो विकल्पमा दुरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने रहेको छ । दोस्रो विकल्पमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको फागुन ६, २०८० को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने रहेको छ ।
र अन्तिम विकल्पमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको छ । तसर्थ, उल्लेखित मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघसंस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने रहेको छ ।
नेपाल सरकारले समयमा नै सर्वपक्षीय हित हुने गरी उपयुक्त निकास ननिकालेको खण्डमा लगानी सम्बन्धी विवाद, सेवाको विच्छेद तथा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार हुने प्रायः निश्चित रहेको एनसेलले जनाएको छ । अन्य निजी दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नविकरणको विषयमा समयानुकल उपयुक्त निर्णय हुन नसक्दा हजारौं व्यक्तिहरु पीडित हुन परेको, राज्यले अर्बौको राजश्व गुमाएको र सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्पत्ति उचित व्यवस्थान हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । एनसेल हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न तयार रहेको बताएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सक्छ र त्यसका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएको छ । आम सर्वसाधारणलाई कति प्रतिशत र संधसंस्थालाई कति प्रतिशत, ग्राहकले पनि पाउँछ कि पाउँदैन, शेयरको प्रिमियम हुने कि कस्तो, भ्यालु के कति हुने भन्ने कुरा पछि तय हुन सक्ने कुरा भएको एनसेलले जनाएको छ ।
अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको संचालनको निरन्तरताको सुनिश्चितता भएमा कम्पनीमा सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई शेयर जारी गरी नेपालीको उल्लेखनीय स्वामित्व कायम हुने गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनीको रुपमा स्थापित गर्ने र देशभर ‘फाइभ जी, सिक्स जी, हाइ स्पीड फाइबर रोलआउट एण्ड डिजिटल एप्स’ लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिहरुमा लगानी गरी उत्कृष्ट सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी प्रतिवद्ध रहेको एनसेलले जनाएको छ । सरकारले अंगिकार गरेको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै एक प्रमुख मेरुढण्ड÷मुख्य पुर्वाधारका रुपमा निरन्तर योगदान दिदै मोबाइलमा आधारित डिजिटल भविष्यका लागि आवश्यक एक सशक्त आधुनिक कम्पनी बन्न एनसेल तयार रहेको बताएको छ ।
यसैगरी अन्यायपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन भएमा दूरसञ्चार उद्योगमा ठूलो समस्या आउनुका साथै सरकार, आम उपभोक्ता, विकासक्रममा रहेको डिजिटल इकोसिस्टम र कम्पनीलाई पनि असर गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । विश्वमा नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको सन्देश जाने भएकाले सरकारले पुनरावलोकन गरी उचित निकास दिने छ भन्नेमा पूर्णरुपमा आशावादी रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
एनसेल नेपालको कम्पनी कानून बमोजिम संस्थापित र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त संचालनमा रहेको देशको पहिलो जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक र सर्वाधिक कर बुझाउने करदाता कम्पनी मध्ये एक हो । नेपालभर १ करोड ४० लाख भन्दा बढी नेपाली जनतालाई विगत २१ वर्ष देखि निर्वाध र निरन्तर रुपमा आधुनिक, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सूचना प्रविधिमा डिजिटल डिभाइड घटाउनका लागि देशभर ९५ प्रतिशत जनसंख्यामाझ आधुनिक मोबाइल ब्रोडब्याण्ड फोरजी विस्तार गरेको छ । दूरदराजका हरेक नेपाली जनताको हात हातमा इन्टरनेटसहितको मोवाइल सेवा विस्तारका कारणले सही अर्थमा सूचना र सञ्चारको हक जनताले अनुभूति गर्न पाएकोले दूरसञ्चार सेवा सूचना र सञ्चारको हकको सार्थक कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण साधन बनेको समेत बताएको छ ।
यस्तो थियो विवाद
एनसेलका पुर्व लगानीकर्ता तथा शेयरधनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. ले आफ्नो रेनोल्ड होलडिङसमा रहेको शेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरे पश्चात उक्त शेयर लिलाम मार्फत बिक्रीमा राखेपछि गैर नेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा संस्थापन भएको स्पेक्ट्रलाईट यु.केले एनसेलको सो ८० प्रतिशत स्वामित्व १५ मंसिर २०८० आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. बाट लिएको थियो । यस सम्बन्धमा स्पेक्ट्रलाईट यु.के र आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. बिचमा तय गरेको व्यवसायिक शर्तहरु बमोजिम शेयरखरिद विक्री सम्झौता भएको थियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रेनोल्ड होल्ंिडस्को रहेको छ ।
यस पश्चात दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम शेयर खरिद बिक्रीका लागि लिनु पर्ने पुर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यथास्थितीमा यो कारोबारलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै मान्यता दिएको छैन । साथै शेयर कारोबार तथा यसको सम्झौता बदर गर्न अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालयतमा मुद्दा दायर गरेका थिए जुन पछि अदालतले सम्बन्धित निकायहरुलाई कानुन बमोजिम गर्नु भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै खारेज गरिसकेको छ ।
खरिदकर्ता र विक्रेताको बारेमा विवाद सिर्जना भई अनर्गल प्रचार प्रसार भएपछि तत्कालिन सरकारले अनावश्यक रुपमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विशुद्ध व्यवसायिक सम्झौता तथा कारोबारको विषयलाई मन्त्रीपरिषद्सम्म पुर्याई अन्यायपूर्ण निर्णय गरिएको एनसेलको पत्रमा उल्लेख छ । तत्कालिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति फागुन ६, २०८० गते देहाय बमोजिमको निर्णय भएको थियो ।
