काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कार्यान्वयनात्मक कदम अघि बढाइने भएको छ भने संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने जनाएको छ।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस पेश गर्नेछ।
यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने लगायतका कार्यान्वयनयोग्य विकल्पहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरी सिफारिस गरिने सहमति भएको छ।
सहमतिमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
सहमतिसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम आजकै मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
यस्ताे छ सहमति
लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको मिति २०८१/०४/२२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनका लागि १५ (पन्ध्र) दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरुको पुनरोत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम संचालन एवं कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपर्युक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने।
“घ” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको संचालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सो को नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिको तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने।
