काठमाडौं ।अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र होइन; साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध भएको बताएका छन। मन्त्री वाग्लेले आज नेपालका बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग बजेट क्रियान्वयन र लगानी बिस्तार, आर्थिक वृद्धि, , रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व कसरी गर्न सकिन्छ भनि गरेको छलफल मा सो कुर ब्यक्त गरेका हुन् ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलमा उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने साझा अभियानको अर्को चरण भएको बताए । उनले यसअघि आफू निजी उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेका बैंकका प्रमुख कार्यकारीसँग छललफल गरेको बताए ।उनले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गर्नुको मुख्य कारण उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली रहेको बताए ।
उनले भने “वास्तवमा, वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगम हुन्। यहाँ बचतकर्ता पनि आउँछन्, उद्यमी पनि आउँछन्, किसान पनि आउँछन्, उद्योगी पनि आउँछन्, लगानीकर्ता पनि आउँछन् र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा पनि आउँछन्। त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रतिको अपेक्षा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा यहाँहरूले नै महसुस गर्नुहुन्छ।“
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेका ले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएलकाले बजेट कार्यान्वयनसंगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बैंकरको अनुभव र सुझाव सुन्न छलफल आयोजना गरिएको बताए ।
उनेले भने हामी सबैको साझा लक्ष्य एउटै छ— नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने। लगानी बढाउने। उत्पादन विस्तार गर्ने। रोजगारी सिर्जना गर्ने। र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने।
सरकारका तर्फबाट नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढेको भएता पनि यो पर्याप्त नभएको
यही विषयमा खुला र स्पष्ट छलफल गर्न ।खोजेको जानकारि दिएका थिए ।
उनले आज नेपालको अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान वास्तवमा कस्तो छ? व्यवसायी किन लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन्? ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन? बैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता (Excess Liquidity) उत्पादन र लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन? यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ, कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा?
बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन्? मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा अब कुन नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ? यी बिषयमा बैंकरका स्पेसट धारणा सुन्न र यसको आदारमा नीति निर्धारण गर्न लाग्ने बताए ।
उनले यो छलफल छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित रहने नभइ समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्न चाहेको बिष्य उल्लेख गरे । उनले भने “जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्नेछौँ। जहाँ प्रक्रियागत समस्या छ, त्यहाँ प्रक्रिया बदल्नेछौँ। जहाँ संस्थागत समन्वय आवश्यक छ, त्यहाँ समन्वय गर्नेछौँ।जहाँ सरकारबाट निर्णय आवश्यक छ, त्यहाँ निर्णय लिन हामी पछि हट्ने छैनौँ।
हामी अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले होइन, आत्मविश्वासले भरिएको, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले आजको बैठकलाई बैंकिङ क्षेत्रसँगको आवधिक संवादका रूपमा होइन, नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदार बनाउने कार्यशालाका रूपमा अघि बढाऔँ।“
उनले छलफलको क्रममा सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र होइन; साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व साझा उद्देश्य रहेको बताउदै सुझावहरू केवल छलफलमा सीमित रहने छैनन्; तिनलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता रहेको स्पस्टता दिन खोजेका थिए ।
उनले सबैको साझा एजेन्डा एउटै हो- विश्वास निर्माण गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने र नेपाललाई उच्च वृद्धि तथा उच्च उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने सरकार र बैंकको साझा उदेशय रहेको पनि स्पस्ट पारे
