काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणबाट प्रभावित करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेटिएको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सातबुँदे निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन समिति गठन गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर ७ अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि पुलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, आगामी दिनमा करारमा नियुक्त गरिने कर्मचारीसँग गरिने करार सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधाका सर्त तथा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार करारमा निरन्तरता दिन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्दा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधाबारे अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
समितिको संयोजकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकाल रहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र प्रसाद साँखी सदस्य रहनेछन्। मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा सदस्य–सचिव तोकिएका छन्।
त्यस्तै समितिलाई करार कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी १० दिनभित्र उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ओएण्डएम मार्फत दरबन्दी घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै वर्षौँदेखि कार्यरत करारका कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका थिए ।
