काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले औद्योगिक विकास र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
उनले व्यवसायीले लगानी गर्न चाहे पनि बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।
श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयात बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायले प्रभावकारी र कडा निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘राजस्वकै नाममा नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार नेपालको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८६ प्रतिशत रहेको छ। हरेक वर्ष करिब ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि सरकारले सीमित संख्यामा मात्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानिरहेको उनले बताए।
युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे।
नेपाल ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र करिब ३० प्रतिशत वस्तु मात्रै स्वदेशमै उत्पादन हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयात प्रतिस्थापनका लागि नयाँ औद्योगिक रणनीति आवश्यक रहेको बताए।
उनले एसेम्ब्लिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै अटोमोबाइलसँगै अन्य आयातित वस्तुको उत्पादन पनि नेपालमै गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
सरकार आफैं उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए। ‘सरकारको काम व्यवसाय गर्नेभन्दा सहजीकरण गर्ने हो,’ उनले भने।
हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै श्रेष्ठले वर्षौँदेखि बन्द तथा समस्याग्रस्त निजी उद्योगको पुनरुत्थानमा समेत समान ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सरकारी उद्योगलाई अनुदान दिने र निजी उद्योगलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य पार्ने दोहोरो नीति स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्योगलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।
श्रेष्ठले बन्द तथा रुग्ण निजी उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरेमा औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।
