काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने मिथ्या तथा भ्रामक सूचना, ‘डिपफेक’, ‘हेट स्पिच’ र साइबर ठगीका घटना बढ्दै गएपछि नेपाल प्रहरीले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री अनुसन्धान तथा निगरानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट नागरिकबीचको सद्भाव खल्बलिनुका साथै शान्ति सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले प्रहरी यस विषयमा सचेत रहेको बताएका छन्।
रासससँगको अन्तर्वार्तामा उनले सामाजिक सञ्जालबाट हुने गलत गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रहरीको जनशक्ति र प्रविधिलाई थप सक्षम बनाउँदै लगिएको जानकारी दिए।
त्यस्ता गतिविधिको निगरानी तथा अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने र प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। प्रहरीले ‘एडभान्स्ड एनालिटिक्स सेल’ मार्फत सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधिको निगरानीलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ।
‘सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने मिथ्या तथा भ्रामक सूचना, डिपफेक र घृणाजन्य अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने भएकाले त्यस्ता सामग्रीको स्रोत पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँ,’ महानिरीक्षक कार्कीले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थासँग समन्वयसमेत गरिएको छ।’
साइबर ठगी नियन्त्रणमा तत्काल प्रतिक्रिया प्रणाली
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँगै अनलाइन ठगी पनि पछिल्लो समय प्रहरीका लागि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको कार्कीले बताए। अनलाइन लटरी परेको भन्दै ठगी गर्ने, केवाईसी अद्यावधिकका नाममा व्यक्तिगत तथा बैंकिङ विवरण माग्ने, ओटीपी लिएर रकम निकाल्ने तथा विभिन्न प्रलोभन देखाएर आर्थिक ठगी गर्ने घटना बढिरहेको उनले उल्लेख गरे।
यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि नागरिक सचेतनासँगै अनुसन्धान तथा कारबाहीलाई अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। चिठ्ठा नै नहालेको अवस्थामा चिठ्ठा परेको भन्दै आउने सन्देशमा विश्वास नगर्न, अपरिचित व्यक्तिलाई ओटीपी नदिन तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा फोन आएको भरमा व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध नगराउन प्रहरीले आग्रह गर्दै आएको छ।
साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने अवधारणासमेत अघि बढाइएको कार्कीले बताए। प्रस्तावित संयन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरी र दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच समन्वय गरी ठगी भएको थाहा पाउनेबित्तिकै तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन सकिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
‘साइबर ठगी भएको तत्काल जानकारी प्राप्त गर्न सके आपराधिक गतिविधिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट तत्काल सूचना प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने प्रणाली विकास गरिने उनले जानकारी दिए।
ई–रिपोर्टिङ प्रणाली विकासको तयारी
प्रहरीले साइबर ठगीको सूचना तत्काल प्राप्त गर्न ‘इमिडिएट फाइनान्सियल फ्रड रिपोर्टिङ सिस्टम’ अर्थात् ई–रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ।
उक्त प्रणालीमार्फत नागरिकले आफू ठगीमा परेको सूचना तत्काल प्रहरीलाई दिन सक्नेछन्। सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र प्रहरीबीच समन्वय गरी ठगीबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य
साइबर अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई समेत प्रहरीले प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सेवा प्रदायकका धेरैजसो संरचना नेपालबाहिर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल), विभिन्न मुलुकका प्रहरी तथा सम्बन्धित प्रविधि सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको महानिरीक्षक कार्कीले बताए।
यसैगरी, सार्वजनिक स्थलमा जडान गरिएका सर्भिलेन्स क्यामेरालाई क्रमशः कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिसँग जोड्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। भीडभाड हुने स्थानमा एआईको प्रयोग गरी अनुहार पहिचानलगायत प्रविधिको उपयोग गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
महानिरीक्षक कार्कीले प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेकाले परम्परागत प्रहरी कार्यशैलीबाट मात्र नयाँ चुनौतीको सामना गर्न नसकिने बताए।
सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना तथा अफवाहले नागरिकबीच अविश्वास र तनाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल जिम्मेवार ढङ्गले प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै सत्यता परीक्षण नगरी सामाजिक सञ्जालमा पुनःप्रसारण गर्नु पनि गलत सूचना फैलिने प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरीले विद्यालय तहदेखि नै सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। नागरिक, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, सेवा प्रदायक तथा सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यबाट मात्रै डिजिटल अपराध र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिने प्रहरीको निष्कर्ष छ।
