काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरवलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले हाललाई दुई दिने सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै गृहकार्य नभएको बताएकी हुन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरिएको हो। तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण खपत घटाउन तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले स्मरण गराइन्।
उनले कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका दृष्टिले दुई दिने बिदा प्रभावकारी देखिएको दाबी गरिन्। बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय खुल्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई समेत सहजता भएको तथा कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।
विशेषगरी आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुगेको सरकारको दाबी छ।
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय असफल विधि भएको टिप्पणी गर्दै शिक्षा, व्यापार तथा सरकारी सेवामा गम्भीर असर परेको बताएका थिए। उनले उक्त व्यवस्था खारेज गरी पुनः सातामा एक दिन मात्र सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका थिए।
पूरक प्रश्नमा सांसद विश्वकर्माले दुई दिने बिदाका कारण पाठ्यक्रम पूरा नहुने जोखिम, विद्यार्थीमा बढ्न सक्ने असुरक्षा तथा सरकारी सेवामा आउन सक्ने सुस्तताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जवाफमा मन्त्री गौतमले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि पढाइसँगै सामाजिक घुलमिल र खेलकुद पनि आवश्यक रहेको बताइन्। उनले शिक्षालाई विद्यालयको घेराभित्र मात्र सीमित नगरी समाज र सिर्जनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सरकारले हाललाई दुई दिने सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै गृहकार्य नगरे पनि सांसद तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई भने अध्ययनको विषय बनाउने मन्त्री गौतमले बताइन्।
