CLI
Global College

‘अख्तियारलाई प्रधानमन्त्रीको शाखा होइन, साँच्चिकै अख्तियार बन्न दिऔँ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता, मर्यादा र अधिकार कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको मातहतको निकाय नभएको भन्दै संवैधानिक हैसियतअनुसार काम गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका हुन्।

उनले संसदीय समिति अख्तियारको ओभरसाइट निकाय भएकाले समितिमा उपस्थित हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलाउँदैमा उनीहरूकै मातहतको निकायजस्तो गरी उपस्थित हुने प्रवृत्ति गलत भएको बताए।

‘अख्तियार प्रधानमन्त्रीको मातहतको संस्था होइन। प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा जानुभन्दा के कामका लागि बोलाइएको हो, लिखित रूपमा माग्न सक्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘आफ्नो संवैधानिक हैसियत र गरिमा जोगाउन अख्तियारले त्यति हिम्मत राख्नैपर्छ।’

प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा नहुने र सांसद तथा नागरिक पनि रैती वा प्रजा नभएको उल्लेख गर्दै सिंहले गणतन्त्रमा संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीकै नजरमा अख्तियारको कुनै महत्त्व छैन भने सांसदको नजरमा किन हुन्छ? सांसदकै नजरमा नभएपछि आम नागरिकले यसको कदर किन गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे।

सिंहले अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्तिको पृष्ठभूमि तथा राजनीतिक प्रभावका कारण आयोगले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे। विगतमा केही पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले नियुक्तिअघि प्रधानमन्त्रीसँग निकटता कायम गरी आफूअनुकूल काम गर्ने आश्वासन दिने गरेको आफूले सुनेको दाबी उनले गरे।

त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए।

उनले साना व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने तर ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा मौन बस्ने अख्तियारको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाए। विगतमा न्युरोडका केही सुन व्यापारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइदिने डर देखाएर रकम असुल्ने गरेको आफूलाई व्यापारीहरूले बताएको दाबी उनले गरे।

‘अख्तियारलाई साँच्चिकै अख्तियार बन्न दिऔँ, यो संवैधानिक निकायलाई संवैधानिक निकाय नै रहन दिऔँ,’ सिंहले भने।

उनले अख्तियारको संस्थागत मर्यादा कमजोर हुँदै गए त्यसप्रति जनविश्वाससमेत घट्ने भएकाले आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

Leave Your Comment

Related News