काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्तिमा देखिँदै आएको समस्या समाधानका लागि १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले मल आपूर्तिसँग सम्बन्धित समस्याको अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका विकल्पसहित सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार कार्यदलले रासायनिक मलको आपूर्ति, व्यवस्थापन तथा वितरणमा देखिएका समस्याको समग्र अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनपछि तत्काल समाधान गर्न सकिने उपायसँगै दीर्घकालीन रूपमा मल आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विकल्प सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
कार्यदललाई गठन भएको मितिले ६० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ।
नेपालमा खेतीपातीको मुख्य समयमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। मलको पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा किसानले समयमै मल पाउन नसक्ने तथा उत्पादनमा समेत असर पर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।
सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले मलको आयात, खरिद, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि रासायनिक मल आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ।
