काठमाडौं । नेपाली काँगेसका सभापति गगन थापाले २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि मधेश र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
उनले विगतका सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय हिजो फेरि उठेको छ।
२०७४ सालदेखि लगभग हरेक वर्ष यसरी नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। हरेक पटक हामी राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनायौं, तर सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं, उनले भने ।
उनले एक दशक बित्न लागेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । ‘अब त एक दशक बित्न लागिसक्यो। २०७३ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (लाल आयोग) ले बुझाएको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक नहुँदा घटनाको सत्यतथ्य पूर्ण रूपमा बाहिर आउन सकेको छैन र पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने ।
‘विगतका सरकारबाट पनि यो काम हुन सकेन। तर विगतको कमजोरी आज पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने कारण बन्न सक्दैन, बन्नु हुँदैन। यसपटक यो विषय प्रतिवद्धतामा मात्र सिमित नहोस् ,’ सभापति थापाले भने,‘यसर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मेरो आग्रह छ। अब थप विलम्ब नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। सत्य जान्ने अधिकार नागरिकको हो, न्याय पाउने अधिकार पीडितको हो।’
तराई–मधेश र थरुहट क्षेत्रमा संविधान जारी हुनुअघि भएका संघर्ष, हत्या–हिंसा, आगजनी र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्यायिक छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (लाल आयोग) गठन गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले २०७३ असोज २ गते यो न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले तराई-मधेशका २० जिल्लाहरूमा स्थलगत अनुसन्धान गरी ३ हजार २ सय ६४ वटा उजुरीहरूको सुनुवाइ तथा अध्ययन गरेर १४ महिनाको अवधिमा ७०९ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन २०७४ साल मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाइएको थियो ।
टीकापुर घटना
नयाँ संविधान निर्माण र सीमांकनको विषयलाई लिएर थारू समुदायले ‘थरुहट–थारूवान प्रदेश’को माग गर्दै पश्चिम नेपालमा आन्दोलन चर्काइरहेका थिए । सोही आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ र ८ गते कैलालीको टीकापुरमा दुःखद र हिंसात्मक घटना घटेको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते थरुहट प्रदर्शनकारीहरूले टीकापुरका सरकारी कार्यालयहरूमा थरुहट प्रदेशको बोर्ड झुण्ड्याउने र प्रदर्शन गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रम तय गरेका थिए ।
प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा तोडेर बजार क्षेत्रतर्फ अघि बढेको प्रदर्शनकारीको ठूलो समूह र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो ।
झडप अनियन्त्रित र हिंसात्मक बन्दा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र २ वर्षीय एक नाबालक (टेकबहादुर साउद) गरी जम्मा ९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीहरूमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्स्पेक्टर बलराम विष्ट, इन्स्पेक्टर केशव बोहरा, हवल्दार लक्ष्मण खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरी र घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएका हवल्दार जनक नेगी रहेका थिए ।
२०७२ भदौ ८ गते अघिल्लो दिनको घटनापछि कैलाली प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरेको अवस्थामा अर्को पक्षबाट थारू समुदायका घर, पसल र रिसोर्टहरू निसानामा पारिएका थिए ।
कर्फ्युकै बीचमा थारू समुदायका ८० भन्दा बढी घर र पसलहरू तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनी गरिएका थिए, जसलाई थारू समुदायले ‘कालो दिन’ का रूपमा स्मरण गर्ने गर्दछन् ।
