बाढी पीडितका लागि संघ सरकारका कर्मचारीले कम्तीमा २ देखि १० दिनको तलब दिने, ३६ करोड रकम उठ्ने

काठमाडौं । आज बसेको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरुको को बैठकले रसुवास्थित भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी-पहिरोपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्नस्थापनाका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब कट्टा गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार
सचिव बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मासिक सुरु तलब स्केलको श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनसम्मको रकम राहत कोषमा योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो। जस अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीले २ दिन, राजपत्र अनंकित वा सो सरहका कर्मचारीले ५ दिन, राजपत्र अंकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले ७ दिन तथा राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब रकम राहत तथा पुनर्नस्थापनाका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब कट्टा गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने छ ।
सचिव बैठकको निर्णय अनुसार उक्त रकम कर्मचारीहरूको २०८३ भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा सो रकम कट्टा गरी कोषको खातामा जम्मा गरिने छ । संघीय सरकारका कर्मचारीहरूबाट मात्रै उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सचिव बैठकले उक्त निर्णयमार्फत प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सोही बमोजिम तलब/पारिश्रमिक कोषमा योगदान गर्न अनुरोध गरेको छ ।
अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन र कर्मचारीको बिदा स्थगन
बैठकले बाढीबाट क्षति पुगेका सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चार लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाको पुनः सञ्चालन कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्त बनाउन सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य उपस्थित भई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीको काज नखटाउन र बिदा स्वीकृत नगर्न समेत भनिएको छ।
यसैगरी, संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा बोलाई गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।