काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरिरहेको खोज, उद्धार तथा राहत कार्य हालसम्म सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
बिहीबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारबाट भइरहेका कामको समीक्षा गर्दै खोज, उद्धार तथा राहतलाई अझ प्रभावकारी र तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो।
बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेल र प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिएका थिए। बैठकमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका रास्वपाका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालसम्म भएका कार्यप्रगति तथा आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारी कोषमा हालसम्म करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको छ। संकलित रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई र ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ।
सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सरकारले देखाएको तदारुकताको प्रशंसा गर्दै रास्वपाले खोज, उद्धार तथा राहतका कामलाई अझ द्रुत गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
प्रवक्ता खरेलले सरकारका तर्फबाट हालसम्म भएका काम सन्तोषजनक रहेको भए पनि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
रास्वपाले राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन ७२ घण्टाको समयसीमाभित्र राहत सामग्री पीडितसमक्ष पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। पार्टीले आफूलाई प्राप्त हुने राहत सामग्री सरकारी संकलन केन्द्रमार्फत नै वितरण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।
प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले सरकारी क्षमताले मात्रै सबै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पुग्न कठिन हुने भएकाले विभिन्न संघसंस्थाले सिधै राहत वितरण गरिरहेको बताए। वितरणको क्षमता नभएका संघसंस्थाले राहत सामग्री सरकारी संकलन केन्द्रमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र सरकारले त्यसको उचित वितरण गर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठकमा भएका छलफल तथा निष्कर्षबारे जानकारी गराएका थिए। सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त राजनीतिक प्रतिबद्धताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै लामिछानेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
रास्वपा सचिवालयले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय सहायतामा केन्द्रित हुन सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ। साथै, विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा तीनै तहका सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
