काठमाडौं । सरकारले नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र तथा सडकको मापदण्डभित्रलगायत जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती अन्यत्र सार्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान राखिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ। सरकारले तयार पारेको विधेयक विधायन ऐनअनुसार सर्वसाधारणको राय सुझाव लिन सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ।
स्थानीय तहमै भूमि प्रशासन सेवा
प्रस्तावित विधेयकले भूमि प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। रजिस्ट्रेसनलगायत भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा प्रवाह थप सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
विधेयकमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, गुठी संस्थान ऐन, २०३३, मालपोत ऐन, २०३४ र भूउपयोग ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन समिति गठन
विधेयकअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।
त्यस्ता समिति वा कार्यदलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन गर्ने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।
यसैगरी, विगतमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, नक्सा प्रमाणितलगायत विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अधिकारसमेत समिति वा कार्यदललाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउँदै जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन र भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई कानुनी आधार दिन विधेयक अघि बढाएको हो।
