काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि आज १३औँ दिनमा पनि सरकारले खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत नदीको तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै घर, भवन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ।
प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि सरकारले स्वदेशभित्रै विभिन्न निकायबीच तथा छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विश्वका विभिन्न मुलुकका आफ्ना समकक्षी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। उनीहरूले विपद्को यस कठिन समयमा नेपाल र नेपाली जनताप्रति सहानुभूति, ऐक्यबद्धता तथा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले आज माल्दिभ्सकी समकक्षी इरुथिशाम आदमसँग पनि टेलिफोन वार्ता गरेका छन्।
खोज तथा उद्धार
सरकारले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि उपलब्ध सबै साधन तथा स्रोत परिचालन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए), नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल पूर्ण रूपमा परिचालित छन्। उनीहरूसँगै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि काम गरिरहेका छन्।
सुरुङ उद्धार टोली: भारत, चीन र दक्षिण कोरियाबाट आएका सुरुङ उद्धार टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी उद्धार कार्य जारी राखेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसियाका टोली पनि खोज तथा उद्धार अभियानमा सहभागी भएका छन्।
छिमेकी मुलुक, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त उद्धार उपकरण, ड्रोन, लोड क्यारियर तथा अन्य सामग्री प्रयोग गरी उद्धार कार्य भइरहेको छ।
अपर ट्रिशुली–१, अपर ट्रिशुली–३ए, अपर ट्रिशुली–३बी, चिलिमे, रसुवागढी र लाङटाङलगायत प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार कार्य जारी राख्न थप उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सामग्रीको माग
परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उच्च क्षमताका ड्रोन, लाइडार (LiDAR), बेली ब्रिज, महामारी रोकथामका सामग्री, डीएनए परीक्षण किट, उच्च क्षमताका सर्ज पम्प, प्रयोगशाला फ्रिजर तथा हिलो र सुरुङ उद्धारका लागि आवश्यक पोसाकलगायत सामग्री उपलब्ध गराउन थप आग्रह गरेको छ।
१३ हजार ३९६ जनाको उद्धार
सरकारी निकायबाट प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म १३ हजार ३९६ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये ३०० भन्दा बढी विदेशी नागरिक रहेका छन्।
पछिल्लो चार दिनमा मात्रै चार जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। सेप्टेम्बर ४ मा अपर ट्रिशुली–३ए सुरुङबाट दुई नेपाली नागरिक र अपर ट्रिशुली–१ सुरुङबाट एक चिनियाँ नागरिकलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो। त्यस्तै, सेप्टेम्बर ५ मा बेत्रावतीस्थित एक घरबाट एक नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको थियो।
हालसम्म करिब ५ हजार जना बेपत्ता रहेको अनुमान गरिएको छ। बेपत्तामध्ये करिब ६०० जना ३५ देशका विदेशी नागरिक रहेको जनाइएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १ हजार ३५५ जनाको शव फेला परेको छ। खोज तथा पहिचानको कार्य जारी रहेकाले यी तथ्यांक निरन्तर अद्यावधिक भइरहेको सरकारी भनाइ छ।
सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको प्रयास
प्रभावित क्षेत्रमा सडक, विद्युत् तथा दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापना गर्न सम्बन्धित निकायले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्। प्रभावित नागरिकसम्म राहत सामग्री समयमै पुर्याउन थप आपूर्ति तथा सहयोग परिचालन भइरहेको छ।
नेपाली सेना र इन्जिनियरहरूको टोलीले टाँडी खोलामाथि अस्थायी पुल निर्माण गरी गल्छी–त्रिशूली सडक पुनःसञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग
विपद्को व्यापकता र जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर सहयोग र ऐक्यबद्धताको अपेक्षा गरेको छ। हालसम्म भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, जापान, अमेरिका, कतार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, लाटभिया, लक्जेम्बर्ग, मलेसिया, म्यानमार, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, नर्वे, इजरायल, क्यानडा, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, चेक गणतन्त्रलगायत मुलुकले सहयोग तथा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै, युरोपेली संघ, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विभिन्न विशिष्टीकृत निकायबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले विपद्को कठिन समयमा समयमै ऐक्यबद्धता र सहयोग प्रदान गर्ने सबै मुलुक, संस्था तथा सहयोगीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
क्षति तथा आवश्यकताको मूल्यांकन हुँदै
र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्ट (RDNA) अन्तर्गत गरिएको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सबै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार भइरहेको र छिट्टै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी, विपद्बाट भएको क्षतिको व्यापकता हेर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने लागत र पूर्ण क्षतिको विवरण पहिचान गर्न पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (PDNA) पनि एकसाथ अघि बढाइएको छ।
खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष (PMDRF) मा रकम योगदान गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले समेत स्थानीय खातामार्फत सहयोग रकम संकलन गरी पछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्।
डीएनएबाट शव पहिचान प्रक्रिया
फेला परेका शवको आवश्यक फरेन्सिक प्रक्रिया पूरा गरी पहिचान सहज बनाउन र परिवारलाई अन्तिम संस्कारका लागि शव हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी केही शवलाई अस्थायी रूपमा गाडिएको छ।
बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पताल वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यले आफ्नो देशमै डीएनए प्रोफाइल तयार गरी नेपाल प्रहरीको [email protected] इमेलमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यससम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट उपलब्ध गराइसकिएको छ।
भारत, चीन, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाबाट आएका फरेन्सिक टोलीले नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायसँग मिलेर डीएनए संकलन, परीक्षण तथा शव पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्।
चीनतर्फ रहेका नेपालीको स्वदेश फिर्ती
परराष्ट्र मन्त्रालय तथा चीनस्थित नेपाली नियोगहरूले बाढीबाट प्रभावित चीनतर्फ रहेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउन चिनियाँ अधिकारीसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छन्।
हिजोसम्म तातोपानी नाका हुँदै ५३६ जना नेपाली नागरिक नेपाल फर्किसकेका छन्। आज सोही नाकाबाट थप १०६ जना नेपाली नागरिक नेपाल फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।
आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष
परराष्ट्र मन्त्रालय तथा यसको आपत्कालीन नियन्त्रण कक्षले सम्बन्धित निकाय, नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ।
आपत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयको हटलाइन/ह्वाट्सएप नम्बर +९७७–९७४४४४१२२७ र +९७७–९७४४४४१२२८ मा बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सम्पर्क गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, [email protected] मा इमेलमार्फत पनि सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
थप विवरण तथा अद्यावधिक सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
