काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बुधबार विकास साझेदारका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग बैठक भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको बैठकमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन र क्षति मूल्याङ्कनबारे समीक्षा गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालले चलाएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोज तथा उद्धारको अवस्था प्रस्तुत गरे भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनबारे कार्यपत्र पेस गरे।
बैठकमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ‘विश्वव्यापी द्रुत विपद्-पश्चात्को क्षति अनुमान’ प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरे। खुला छलफलमा विकास साझेदारहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा आवश्यक सहयोग एवम् सहकार्यबारे आफ्ना धारणा राखे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको मन्तव्यपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राधिकरण र विश्व बैंकले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कनको प्रशंसा गर्दै बैठक सकिएको घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा गरिने प्रत्यक्ष योगदान कुनै पनि प्रशासनिक खर्चबिना सोझै पीडित तहसम्म पुग्ने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले पारदर्शी सुशासन र उत्थानशील दीर्घकालीन पुनर्निर्माणप्रति सरकार दृढ रहेको बताए।
