काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकहरूको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारहरूलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्मका लागि आवास भाडा तथा अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न ४ सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक रु. १५ हजार रुपैयाँ र थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यदि कुनै परिवारले यो सुविधा लिन नचाहेमा, सरकारले स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्प पनि उपलब्ध गराएको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक विवरण संकलनका लागि सबै सम्बन्धित स्थानीय तहमा फाराम पठाइसकिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले बताए।
सरकारले प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको छ भने विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA) प्रक्रिया जारी छ। त्यसका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाने उनल बताए।
रसुवा, नुवाकोट तथा बाढीबाट प्रभावित सबै क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जीवनयापनको पुनःस्थापनाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएको सञ्चार मन्त्रीले जनएको छ ।
