काठमाडौं । पछिल्लो ११ वर्षमा सार्वजनिक ऋण ४ गुणा भन्दा बढीले बढेको छ । ११ वर्ष अघि ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड रहेको सार्वजनिक ऋणमा ४.७३ गुणले बढेर २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड पुगेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारमसान्तसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड पुगेको हो । नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड र र वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड रहेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आन्तरिक ऋण २०.८४ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण २४.२३ प्रतिशत गरी कुल ४५.९७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै आव २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड र वैदेशिक ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण दायित्व ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा वैदेशिक ऋणको अनुपाति २३.२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको अनुपात २०.७७ प्रतिशत रहेको छ । यसैबीच सरकारले चालू आव २०८३/८४ मा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट तिब्र रूपमा वृद्धि हुदै गएकोमा यस आर्थिक वर्षमा न्यून मात्राले बढको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७.९२ प्रतिशत रहेको कुल ऋण दायित्व आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३०.२६ प्रतिशत हुदै निरन्तर वृद्धिसहित आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४२.७७ प्रतिशत पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म केही घटेर ४२.७४ प्रतिशत कायम रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा ४३.७९ प्रतिशत पुगेकोछ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋणको बढोत्तरी हुनुमा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्प र सो पछिको पुननिर्माण, कोभिड १९ महामारी र संघीयता कार्यान्वयन गर्दा खर्चमा भएको बढोत्तरी लगायत विकास निर्माणमा थप स्रोत परिचालन हुनु आदि मुख्य कारण रहेका छन् ।
यसले के देखाउछ भने सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता हुँदा यसको आकार समेत बढ्दै गएको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउछन् । आव २०७१ मा ५ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण २०७२ मा ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड र २०७३ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड पुगेको हो । निर्वाचनको वर्ष २०७४ मा ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । त्यसपछि निरन्तर बढेको सार्वजनिक ऋण २०८० मा आइपुग्दा करिब ५ गुणाले बढेको पाउछौं । २०८०/८१ मा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड पुगेको थियो ।
यसैबीच सरकारले फागुन २१ को लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकेको छ भने उक्त निर्वाचनमा समेत ऋण परिचालन हुने निश्चित छ । चालू आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति रहेको छ । बाँकी छ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ८१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने छ । जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण एक खर्ब ९६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ ।
नेपालले विदेशी ऋण अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा ऋण लिने गरेको छ । तिर्दा पनि विदेशी मुद्रा दिनुपर्छ । नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुने भएकाले ऋण लिँदाभन्दा तिर्दा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्छ । विनिमय दरमा देखिएको उतार–चढावका कारण मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ५४ करोड विनिमय घाटा रहेको थियो । विनिमय दर परिवर्तनका कारण आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ५९ अर्ब १५ करोड विनिमय दरको नोक्सानी भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भने ४ अर्ब २३ करोड विनिमय दरको नाफा भएको थियो ।
नेपाल सरकारको हालको वैदेशिक ऋण दायित्व विभिन्न दश वटा मुद्रामा रहेको छ । यी मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनबाट वैदेशिक ऋण दायित्वमा पनि घटबढ हुने गरेको छ । यस्ता घटबढबाट भएको असरलाई विनिमय नाफा घाटाको रुपमा लेखाङ्कन गर्ने गरिएको छ । नेपालको विभिन्न १७ वटा निकायसँग १० वटा मुद्रामा वैदेशिक ऋण दायित्व बाँकी रहेको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी एसडीआरमा ७२.६३ प्रतिशत र युएसडीमा १९.५३ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ । त्यस्तै, जापानी ऐन ४.१ प्रतिशत र चिनीया युआन २.४२ प्रतिशत रहेको छ ।
मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति ( २०८१÷२०८२ २०८३÷८४) ले नेपाल सरकारको ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी उद्देश्य र मापदण्डको रुपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । ऋण पोर्टफोलियो , लागत विनिमय जोखिमदरको मूल्यांकन गरी न्यूनतम लागत र विवेकपूर्ण जोखिम वहन एवं समिष्टिगत वित्त संरचनाको अनुकूल हुने गरी ऋण भुक्तानी दायित्व निर्वाह गर्दै नेपाल सरकारको वित्तीय स्रोतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुनै यस रणनीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । तसर्थ यस रणनीतिले सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको परिचालनलाई प्राथमिकता दिई नपुग भएको वित्तीय अन्तरलाई आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ । सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको रुपमा विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय निकायसँग ऋण परिचालन गर्ने तथा आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिल, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन अवधिमा परिपक्व हुने ऋणका उपकरणहरु प्रयोग गरिएको छ ।
