काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नका साथै खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र जनतालाई सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
त्यस्तै सांसद जगतप्रसाद जोशीले सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुऔषधको दुर्व्यसनी र ओसारपसार रोक्न प्रभावकारी योजना ल्याउन माग गरे। सांसद जगदीश खरेलले राहत कोषको नाम परिमार्जन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न सुझाव दिए भने सांसद जनकसिंह धामीले कञ्चनपुरका अलपत्र सडक पूर्वाधार निर्माण पूरा गर्न माग गरे। सांसद झविलाल डुम्रेले वालिङमा निर्मित ५० शय्याको अस्पताल भवन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे।
सांसद टुकाभद्रा हमालले नागरिकको जीवनभन्दा अस्पतालको बिल ठुलो हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद ठाकुरसिंह थारूले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न माग गरे भने सांसद तारा विश्वकर्माले भोटेकोशी बाढीका विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरिन्। सांसद ताहिर अलि भाटले आइतबारको सार्वजनिक बिदाले शैक्षिक क्षेत्रमा असर पारेकाले पुनःरावलोकन गर्न सुझाव दिए।
सांसद दीपकराज बोहराले रसुवा बाढीबाट कञ्चनपुरका २६ जना बेपत्ता भएकाले खोजतलास तीव्र पार्न माग गरे। सांसद देवराज पाठकले दाङको भालुवाङमा सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेको जग्गा क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्न माग गरे। सांसद धनबहादुर बुढाले हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक सत्र मङ्गलबासम्म सम्पन्न हुने गरी क्यालेन्डर परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। सांसद धर्मराज केसीले विपद्का नाममा आएको रकमको तेस्रो पक्षबाट लेखापरीक्षण गराउन सुझाव दिए।
सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गुम्बा विकास समिति खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन माग गरे भने सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले नदी करिडोरका जोखिमपूर्ण बस्ती सार्न सुझाव दिए। सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले बाढीमा हराइरहेका पेसाकर्मीका परिवारलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा दिन आग्रह गरिन्। सांसद निराशा चौधरी डगौराले करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग गरिन्।
सांसद निष्कल राईले इलामका चिया बगानमा रासायनिक मल र विषादी प्रयोगमा रोक लगाउन माग गरे। सांसद निनुकुमारी कर्णले महेन्द्रनारायण निधिको घरमा आगजनी गर्नेमाथि कारबाहीको माग गरिन्। सांसद पवित्रा विकले प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिन्। सांसद पुकार बमले राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियाको प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्न माग गरे। सांसद प्रशान्त उप्रेतीले मकवानपुरका दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा पुऱ्याउन ध्यानाकर्षण गराए। सांसद प्रेमबहादुर बयकले सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनअपेक्षा पूरा गर्न आग्रह गरे। बैठकमा सांसदहरू पूर्णप्रसाद लिम्बू, प्रकाश पाठक, प्रकाशसिंह कार्की, प्रदीप विष्ट, प्रमिला कुलुज, प्रमेशकुमार हमाल र प्रेमलाल चौधरीले पनि समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए।
