काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने छुट्टै समितिको व्यवस्था थप्न सुझाव दिएका छन्।
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा केरुङले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
उनले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताए। छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति निर्माण समितिको आवश्यकता महसुस भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो समितिले मौद्रिक नीति तथा अर्थतन्त्रका विषयमा निष्कर्ष र सुझाव दिन सक्ने धारणा राखे।
‘जुन मनिटरी पोलिसी निर्माण गर्ने समितिको सन्दर्भमा त्यो समिति निर्माण गर्दा राम्रै हुन्छ कि भन्ने निष्कर्षमा म पनि पुगेँ,’ उनले भने।
केरुङले गभर्नरलगायत पदाधिकारीको पदावधिका विषयमा आफूहरूको फरक धारणा भए पनि समितिले सर्वसम्मत रूपमा गरेका निर्णयमा त्यसले बाधा नपुग्ने स्पष्ट पारे।
सांसद पुष्पराज कँडेल र परशुराम तामाङले पदावधिका विषयमा राखेको फरक मतलाई कसरी अभिलेख गर्ने भन्ने विषय उठाएको उल्लेख गर्दै केरुङले आफू पनि सो विषयमा सहमत रहेको बताए।
त्यस्तै, समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार भइसकेपछि नयाँ विषय थप्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाए। दफावार छलफल र प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा समितिका सदस्यहरू नै सहभागी हुने भएकाले सान्दर्भिक देखिएमा मौद्रिक नीति निर्माण समितिको व्यवस्था थप गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन सदनमा पठाउने चरणमा पुगेको भन्दै केरुङले अर्थ समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले विधेयकमाथि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गहन छलफल गरेकोमा आभार व्यक्त गरे।
