काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै अधिकतम १३ प्रतिशत तोकेको छ। असोज १ गतेदेखि लागु हुने यो नयाँ व्यवस्था अनुसार यसअघि कायम १६ प्रतिशतको सीमालाई ३ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ। साथै, सहकारी संस्थाहरूले बचत र ऋणको ब्याजदर बिचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार सहकारीहरूले प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण वा फाराम दस्तुरका नाममा ऋणीबाट थप शुल्क लिन पाउने छैनन्। ऋणको ब्याजलाई मूल रकममा पुँजीकृत गरी ब्याजमाथि ब्याज लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, साधारण सदस्य र सञ्चालक वा कर्मचारीबिच ब्याजदरमा विभेद गर्न नपाइने, ऋणको रकम अनिवार्य रूपमा ऋणीको व्यक्तिगत खातामै जम्मा गर्नुपर्ने र निर्धारित ब्याजदर पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।
