काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३” को मस्यौदा तयार गरेको छ। यस नयाँ निर्देशिकाले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाहरूका लागि कडा तथा पारदर्शी योग्यता, संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनका नयाँ मापदण्डहरू अघि सारेको छ।
प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ कम्तीमा अंकित मूल्य बराबर हुनुपर्नेछ भने वित्तीय अपराधमा दोषी ठहरिएका वा कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाका लागि निश्चित अवधिभर आईपीओ निष्काशनमा बन्देज लगाइएको छ।
यसैगरी, आईपीओमा जाने कम्पनीहरूले कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणसहित सम्पूर्ण विवरण आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, बोर्डमा निवेदन दिएपछि स्वीकृति बिना पूँजी संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने र संकलित रकम छुट्टै बैंकिङ खातामा राखी स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको दीर्घकालीन विकास र आम लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर यो नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
