काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थित कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्न माग गरिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले परिषद्को संरचनागत सुधारका लागि यस्तो आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
डा. श्रेष्ठले नार्कमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलका कारण आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना भएको र त्यसले संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्था कमजोर बनाएको बताए । यसले कृषि अनुसन्धानको गुणस्तरमा समेत प्रतिकूल असर पारेको उनको भनाइ थियो ।
उनले वैज्ञानिक कर्मचारीको नियुक्ति निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्वार्थको द्वन्द्वमुक्त बनाउन स्वायत्त ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने बताए । यस्तो आयोगमार्फत योग्य र दक्ष जनशक्ति छनोट गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
नार्कका वैज्ञानिकहरूको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीको तुलनामा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यसका कारण योग्य जनशक्ति पलायन भइरहेको दाबी गरे । पेन्सनको अभाव तथा महँगी भत्ताका लागि समेत मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाले वैज्ञानिकहरूको मनोबल कमजोर बनाएको उनले बताए ।
योग्य जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न वैज्ञानिक कर्मचारीलाई कम्तीमा निजामती सेवासरह सेवा–सुविधा र वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
श्रेष्ठले अनुसन्धान र अनुगमनको कामसमेत छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । उनका अनुसार नार्कले नीति निर्माण तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक फन्डिङको काम गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न सकिन्छ ।
यस्तै, नार्कको प्रशासन र लेखा शाखामा निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणाली लागू गर्न सके संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने उनको सुझाव छ ।
