RE
Global College

नवलपुरमा कृषकका लागि अनुदान, असोज १३ गतेभित्र आवेदन दिन आह्वान

काठमाडौं । कृषि विकास कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) ले करिब रु पाँच करोड अनुदान वितरण गर्ने गरी कृषकसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। कार्यालयले विभिन्न १० वटा शीर्षकमा जिल्लाका कृषकलाई अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार रु चार करोड ७७ लाख ५० हजार बराबरको अनुदान वितरण गर्न लागिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेश्वर सिलवालले बताए। अनुदानका लागि जिल्लाभित्रका कृषक, कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थाले असोज १३ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।

कार्यालयले ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा समुदायस्तरमा प्रशोधनयोग्य तथा खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु एक करोड २३ लाख ५० हजार अनुदान वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ। फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रमका लागि रु ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

जिल्लाको ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु ५० लाख र १४० हेक्टरमा चैते धान उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु एक करोड ४० लाख छुट्याइएको छ। तेलहन तथा दलहन बाली प्रवर्द्धनका लागि रु ५० लाख, ६ हेक्टरमा आत्मनिर्भरताका लागि बीउ उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु नौ लाख, लोकमार्ग तथा करिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन एवम् प्रवर्द्धनका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ।

रैथाने तथा स्थानीय बाली विकासका लागि रु १५ लाख, निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धनका लागि रु २० लाख, र प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन (सङ्घीय सशर्त) का लागि रु १५ लाख अनुदान दिने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ५० देखि ८५ प्रतिशत र बीउ उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ५० देखि ७५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। अन्य आठ शीर्षकमा कार्यालयले ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान वितरण गर्नेछ।

अनुदान वितरणका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तयार पारिएकाले सोही परिधिभित्र रहेर अनुदान वितरण गरिने सिलवालले बताए। तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव फारम भर्नुपर्ने नियम छ। फर्म, कम्पनी, समूह वा सहकारीको हकमा दर्ता प्रमाणपत्र, पान, नवीकरण र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ।

आवेदनका लागि समूह वा सहकारीको निर्णय प्रतिलिपि, नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा जग्गा करारनामाको प्रतिलिपि र स्थानीय तहको कृषि शाखा वा वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र आवश्यक पर्ने सिलवालको भनाइ छ।

Leave Your Comment

Related News