काठमाडौं । सुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छन्।
यस क्रममा यी मन्त्रालयहरुलाई प्रभावित स्थानीय तहहरुले समेत सघाइरहेका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक र सबै प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताको विवरणहरु समितिलाई उपलब्ध गराइरहेको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित नागरिक आफैले कोठा खोजी बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र ४ भन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भइसकेको छ।
तर प्रभावित नागरिकको अन्त कतै सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहाँ उहाँहरुको लागि ‘मोड्युलर’ घरहरुको व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ। अन्त कतै सुरक्षित जग्गासमेत नभएकाहरुका लागि सरकारले आफै जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुका साथै त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घरहरूको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको विवरण संकलन कार्य जारी छ।
साथसाथै, भूमि मन्त्रालयले जग्गाको पहिचानलाई तीव्रता दिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले घरहरुको व्यवस्थासम्बन्धी गृहकार्य तीव्र पारेको छ।
सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ६० प्रतिशत परिवारले कोठा भाडामा बस्ने विकल्प रोजेका छन्। आफ्नै जग्गामा घरको व्यवस्था होस् भन्ने चाहनेहरु २० प्रतिशत र सुरक्षित जग्गासमेत नभएको भन्ने परिवारको संख्या २० प्रतिशत छ।
यसैगरी सरकारले बाढी प्रभावितहरुको स्थायी बसोबासका लागि समेत काम सुरु गरेको छ। उहाँहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सबै सुविधासहितको सहर नै निर्माण गरी पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको प्रारम्भिक अवधारणा छ।
