काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विद्येयक, २०८३ मार्फत् राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री एवम रक्षा मन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका उक्त विद्येयकले सो व्यवस्था गरेको हो । विद्येयक अनुरुप नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाको लागि परम्परागत तथा समकालीन सुरक्षा चुनौतीहरूको उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न लागिएको हुँदा रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसँग समन्वय र सम्पर्क हुने भएकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको “राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६” र नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेत उल्लेख भएको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक विषयमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने उच्चस्तरको विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नामकरण गरिएको जनाइएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि परम्परागत तथा गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरूको उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पेरुङ्गेडाँडामा स्थापना गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न सक्षम, दक्ष र जिम्मेवार स्वदेशी तथा विदेशी मानवस्रोत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा गरिएको हो । भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न स्वदेशमै विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्र स्थापना गरी सैनिक तथा गैर सैनिक अधिकारीहरूलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नु यस विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको मुख्य कारण हो । सरकारलाई सुरक्षा तथा सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्यहरु सहितको राय सुझाब दिई सघाउनुका साथै देशको सुरक्षा कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुराउने उद्देश्य विधेयकले लिएको उनले दर्ता गरेको विद्येयकमा उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा यसलाई सञ्चालन गर्न र प्राज्ञिक स्वायत्तता प्रदान गर्न स्थायी र स्पष्ट कानूनी संरचनाको आवश्यकता भएको कारणले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको बताइएको छ । विश्वव्यापी परिपाटीअनुरूप विश्वविद्यालयको नेतृत्व, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य पदाधिकारी आवश्यक भएकोले उपकुलपतिको व्यवस्था समेत गरिएको विद्येयकमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले हाल सुरक्षा निकयसँग सम्बन्धित उच्चपदस्थ अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक तथा ’वार कलेज’ सम्बन्धी कोर्सका लागि विदेश पठाउँदा राज्यबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बचत हुने, मित्रराष्ट्रहरूका सैनिक तथा गैरसैनिक सुरक्षा अधिकारीहरूलाई यस विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा र तालिमका लागि आकर्षित गरी डलरमा शैक्षिक शुल्क उठाई देशको वैदेशिक आम्दानी बढाउन सकिने, विश्वविद्यालयले गर्ने प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र रणनीतिक विश्लेषणले सरकारलाई परिपक्व परराष्ट्र, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक नीति बनाउन सघाउने र यसबाट गलत रणनीतिक निर्णयहरूका कारण मुलुकले बेहोर्नुपर्ने सम्भावित आर्थिक र कूटनीतिक क्षति हुनबाट जोगिने र सामरिक तथा रक्षा मामिलामा नेपालकै मौलिक ज्ञानको विकास हुने हुँदा विदेशी परामर्शदातामाथिको निर्भरता घट्नुका साथै विश्वविद्यालय आफैँले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई सशुल्क बौद्धिक सेवा दिएर कोष वृद्धि गर्न सक्ने लगायतका आर्थिक तथा रणनीतिक लाभ यस विधेयकको कार्यान्वयनबाट हुने देखिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न “राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६“ जारी भई सोही अनुसार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ । प्रस्तावित विधेयक तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र उच्चस्तरीय अनुसन्धान लगायतका विषयहरुमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ ।
