काठमाडौं । भोटेकोसी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीका कारण राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको जानकारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले प्रतिनिधि सभासमक्ष दिएका छन्। मन्त्रीका अनुसार बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्, जसका कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर पुगेको छ।
बन्द भएका मध्ये २७५ मेगावाट क्षमताका ७ वटा जलविद्युत् आयोजना र १ वटा सोलार आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने १३५ मेगावाटका ३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति नभए पनि प्रसारण लाइन भत्किएका कारण उत्पादन ठप्प भएको हो। यसका अतिरिक्त ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्।
प्रसारण र सिँचाइतर्फको क्षति तथा पुनर्निर्माण खर्च
प्रसारण प्रणालीतर्फ त्रिशूलीस्थित २२० केभी ‘त्रिशूली-थ्री बी हब’ सबस्टेसन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। साथै मातातीर्थ-चिलिमे २२० केभी हब, त्रिशूली थ्री बी-मातातीर्थ १३२ केभी र चिलिमे-मातातीर्थ ६६ केभी प्रसारण लाइनमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए र देवीघाटका स्विच यार्डहरूका साथै स्थानीय वितरण लाइन र पोलहरू बगाएका छन्।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै सिँचाइ आयोजना, नदी नियन्त्रण संरचना र जलकेन्द्रहरूको पुनःस्थापनाका लागि थप ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। (यसमा प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना समावेश छैनन्)।
तल्लो तटीय जोखिम र विद्युत् पुनःस्थापना
बाढीले भरतपुर, मझुवाबस्तीदेखि सुस्तासम्म तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट प्राविधिक टोली खटाएर क्षति न्यूनीकरण गरिएको मन्त्रीले बताए।
प्रसारण प्रणालीमा गम्भीर धक्का पुगे तापनि काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोकबाट वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्राविधिकहरूले केही घण्टामै नुवाकोटमा आंशिक विद्युत् आपूर्ति सुचारु गराएका थिए। रसुवामा पूर्ण रूपमा तथा नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको विद्युत् सेवा हाल क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भार गरी सबै प्रभावित क्षेत्रमा पुनः सुचारु भइसकेको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा र दशैँलक्षित योजना
तत्कालै राष्ट्रिय ग्रिड पुर्याउन नसकिएका स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ६०५ सेट घरेलु सौर्य प्रणाली (२० वाट), १ हजार सेट पोर्टेबल सोलार लाइट र १४ सेट संस्थागत सौर्य प्रणाली (२ किलोवाट) वितरण गरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सुरक्षाकर्मी र घरधुरीमा बिजुली पुर्याइएको छ।
साथै प्रभावित क्षेत्रमा २ हजार सेट सुधारिएको फलामे चुलो वितरणको तयारी भइरहेको छ। दशैँअघि यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा १/१ वटा विद्युतीय सवारी (EV) चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारीसमेत मन्त्रीले संसद्मा दिए।
