काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै निष्क्रिय अध्यादेशका कारण उत्पन्न कानुनी शून्यता अन्त्य गर्न विधेयक पेश गरिएको स्पष्ट पारेकी छन्।
सदनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरेको र सो अध्यादेश निष्कृय भएपछि कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएको जानकारी दिइन्। अध्यादेश निष्कृय भएसँगै यसअघि संसोधन गरिएका वा चलाईएका दफाहरू पुनः रिक्त हुने अवस्था सिर्जना भएकाले ती व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा जगाउन र निरन्तरता दिन विधेयक ल्याइएको उनले प्रष्ट पारिन्।
माननीय सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, “सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गरी अघि बढाउने क्रममा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेश निष्कृय भएपछि साविकका दफाहरू जगाउन मात्र यो विधेयक ल्याइएको हो। यसमा अन्य विषयहरू समेटिएका छैनन्।”
