काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको समग्र विकासका लागि प्राथमिक र दोस्रो बजारलाई समेट्ने गरी तीन चरणको सुधार रणनीति सार्वजनिक गरेको छ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले संसदीय समितिको बैठकमा बजारका सहभागीहरूको सहभागितासहित नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा सुधार ल्याउन प्राथमिक र दोस्रो बजारका लागि छुट्टाछुट्टै कमिटी गठन गरेको छ। यी समितिहरूमा नेप्से, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू संलग्न छन्। सुधार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बोर्डले पहिले कन्सेप्ट पेपर तयार पार्ने, त्यसपछि समितिमार्फत छलफल गरी सार्वजनिक परामर्श लिने र अन्त्यमा नीति कार्यान्वयन गर्ने विधि अपनाएको छ।
प्राथमिक बजार सुधारका सन्दर्भमा अध्यक्ष भट्टले आईपीओ निष्कासन, मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी), योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र बाँडफाँड प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरू तयार भइसकेको र क्रमशः लागू गरिने जानकारी दिए। बोर्डले बजारको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै सहभागीहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ।
दोस्रो बजार सुधारका लागि ब्रोकर संस्थाहरूको पुनर्संरचनालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ। ब्रोकरहरूलाई पारिवारिक व्यवसायको साँघुरो घेराबाट माथि उठाउँदै ‘इन्डस्ट्रियल’ मोडलमा विकास गर्ने नीति बोर्डले पारित गरिसकेको छ। अब ब्रोकरहरूलाई कार्यक्षमता र सेवाका आधारमा चार श्रेणीमा विभाजन गरी स्टक डिलरसिपसहितको बृहत् संरचनामा लैजाने योजना छ।
बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले भने, ‘प्राथमिक र दोस्रो बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डले छुट्टाछुट्टै सुधार समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ। प्राथमिक बजारतर्फ आईपीओ, मूल्य निर्धारण, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, सेयर बाँडफाँट र म्युचुअल फन्डलगायतका विषयमा सुधारका नीतिहरू अघि बढाइएका छन्। दोस्रो बजारतर्फ ब्रोकर व्यवसायलाई पारिवारिक प्रकृतिबाट व्यवस्थित उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति ल्याइएको छ। त्यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को ट्रेडिङ तथा अर्डर व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि प्रणाली जस्ता क्षेत्रमा करिब ३१–३२ वटा नियामकीय व्यवस्था तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’
यसैगरी, बजारको मुख्य संयन्त्र नेप्सेको सुधारलाई बोर्डले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। नेप्सेको प्राविधिक पक्ष, अर्डर म्यानेजमेन्ट र साइबर सेक्युरिटीमा देखिएका कमजोरी सुधार्न बोर्डले नियामकीय निर्देशनलाई कडा बनाउने भएको छ। सरकारी स्वामित्वका संस्थाबिच हुने समन्वयको अभाव र क्षेत्राधिकारका समस्यालाई चिर्दै नेप्सेका लागि ३१ देखि ३२ वटा नयाँ नियमनहरू तयार पारिएको र ती छिट्टै जारी गरिने अध्यक्ष भट्टले बताए।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेप्सेको संरचनागत सुधार र प्राविधिक सुदृढीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम, अघिल्लो सरकारका पालामा गठित रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सुरु भएको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए। बुधवार बसेको सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले पुँजी बजारको विद्यमान संरचना र पछिल्ला दिनमा नेप्सेमा देखिएका साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए।
उनले नेप्सेको कार्यक्षमता र सुशासन सुधारका लागि आगामी सातादेखि सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी रिस्ट्रक्चरिङ प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारे। ओनरसिप र संरचनागत परिवर्तनका विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि नियमनकारी निकायका रूपमा बोर्डले गर्नुपर्ने काममा आफूहरू दृढ रहेको उनको भनाइ छ। यसैगरी, सीडीएससी (सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड) को सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। भट्टका अनुसार सीडीएससीलाई ‘सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी’ का रूपमा विकसित गर्ने योजना छ, जसले सेयर खरिद-बिक्रीमा थप सुरक्षा र ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ।
नेप्से र सीडीएससीको सुधारबारे थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नेप्सेको स्वामित्व तथा पुनर्संरचनाको विषय सरकारले हेर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी पूर्ववर्ती समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बोर्डलाई पत्र पठाइसकेको छ। त्यसका आधारमा सेबोनले नेप्सेसँग छलफल गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। त्यसैगरी, सीडीएससीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यमा सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीका रूपमा विकास गर्ने तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ।’
पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन आगामी दिनमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स जस्ता नयाँ उपकरणहरू भित्र्याउने गृहकार्य भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। यी नयाँ व्यवस्थाले नेपाली पुँजी बजारको इकोसिस्टममा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
