काठमाडौं । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती कर्मचारीले अध्ययन तथा तालिम पछि अनिवार्य रुपमा सरकारी सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्येयकले नेपाल सरकारको मनोनयनमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा जाने निजामती कर्मचारीले तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि न्यूनतम अवधिसम्म अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा तोकिने जनाइएको छ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको मनोनयनमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा जाने निजामती कर्मचारीले तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिने बताइएको छ।
