काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण मारमा परेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरिने कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैत २०८२ मा नयाँ सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार सम्हाल्दै गर्दा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । तर ६ महिना कार्यकाल वितिसक्दा पनि उनले कानुनी सुधारको थालनी भए पनि अनुभूति हुने गरी अर्थतन्त्रको अवस्था र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा सुधार गर्न सकेका छैनन् ।
जेन–जी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट दुईतिहाइ निकटको शक्तिशाली सरकारबाट नागरिकको अपेक्षा धेरै थियो । त्यसअनुरूप अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको अर्थविद् बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खर्बौं रकम कायमै रहे पनि कर्जा माग बढेको छैन, सेयर बजार निरन्तर रूपमा ओरालो लागिरहेको छ । कर्जा प्रवाह हुने क्षेत्रहरुमा माग गरिएको छैन । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने सकेको छैन भने अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन बढ्न सकेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लैजान नसक्दा कर्जा प्रवाह प्रवाहित बनेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणिा अधिकारीले बताए । सरकारले काुनमा सुधार गर्न खोजे पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन अझै नसकेको उनकोभ नाई छ ।
गत आर्थिक वर्षभरिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । एक वर्षभरिमा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाकारी दिएको हो ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा प्रवाह ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड भएको थियो । २०८३ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.९ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षमा यस्तो अंश क्रमशः ६२.८ प्रतिशत र ३७.२ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ६.५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ७.० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ५.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०८३ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १५.१ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६२.९ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १४.५ प्रतिशत र ६४.७ प्रतिशत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १८.६ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १७.८ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.० प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.० प्रतिशत, र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ३२.२ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १८.३ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा ११.१ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ७.३ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ६.९ प्रतिशत, अधिविकर्ष कर्जा ५.२ प्रतिशत र आवधिक कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ भने क्यास क्रेडिट कर्जा १.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
चैत १३ मा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भए पछि निजी क्षेत्रको भनोबल उठाउन सक्ने गरी सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।
उद्योग तथा व्यवसायी र सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले लय लिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले बैंकर तथा समग्र निजी क्षेत्रलाई पहिले सुन्ने अनि थुन्ने नीतिविपरीत धमाधम थुन्ने नीति लिएको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट छ ।
त्यसैगरी भदौ १० मा आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीका कारण अर्थतन्त्र थप संकटमा परेको हो । चाडपर्वको समयमा बाढीले चीनसँगको व्यपारिक नाकामा असर पुराउँदा कर्जा प्रवाह समेत प्रभावित हुन पुगेको बैंकरहरु बताउछन् ।
