काठमाडौं । सरकारले विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर प्राधिकरणले स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग व्यावसायिक योजनाका आधारमा संयुक्त लगानीमा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, स्वदेशी वा विदेशी सरकार तथा संस्थासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा संयुक्त साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि प्रस्तावित विमानस्थलको प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय उपयुक्तता, आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामरिक र रणनीतिक महत्वलाई समेत आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावमा भने नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
