काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी २०८३ पुस १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डको दोस्रो बैठक (मिति २०८३/०६/१२) ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा डिजिटल सुधार ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
बोर्डको निर्णयअनुसार १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकहरूले स्वास्थ्य बीमामा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारले HIB e-Portal मार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यस कदमबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण हुने र KYC अपडेट प्रभावकारी भई दाबी व्यवस्थापन विश्वासीलो हुने बोर्डले अपेक्षा लिएको छ।
रणनीतिक खरिदसम्बन्धी कार्यदल गठन
स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत-प्रभावकारी र दिगो बनाउन बोर्डले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, भुक्तानी विधि र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेस गर्नेछ।
EMR र ICD-11 कोड लागू
बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट EMR (Electronic Medical Record) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। यसबाट हस्तलिखित प्रेस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी र कागजी अभिलेखका कारण हुने भुक्तानी ढिलाइ हट्ने विश्वास लिइएको छ। EMR बाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई निकट भविष्यमा AI/ML आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा प्रयोग गरिने बोर्डले जनाएको छ।
यसैगरी, दाबी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन पहिलो चरणमा २,१८९ वटा Customized ICD-11 Code IMIS प्रणालीमा प्रयोग गरिने भएको छ। यसबाट रोगको निदान (Diagnosis) अभिलेखीकरणमा एकरूपता आउने बोर्डको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब आफ्नो सेवालाई डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अगाडि बढाएको जनाएको छ।
