काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले करिब ६ महिना पछि प्राथामिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ । करिब ६ महिना देखि रोकिएको आईपीओ निष्कासनको काम गत साता बोर्डले हिम पर्वत हाइड्रोपावरलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएसँगै अघि बढेको हो ।
हिम पर्वतले आईपीओको लागि अनुुमति पाए सँगै आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेको १०४ वटा कम्पनीले पनि आफनो काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पुँजी वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विगत तीन वर्षदेखि बोर्डमा निवेदन दिई स्वीकृतिका लागि अनुमति लिन ती कम्पनीहरु बोर्डमा गएका हुन् । तर ६ महिनाको अवधिमा ती कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन् । हिम पर्वतले आईपीओ अनुमति पाए सँगै ती कम्पनीहरुको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्ने आंकलन कम्पनीका अधिकारीहरुको रहेको छ । यता प्रक्रिया पूरा गरेका अन्य कम्पनीलाई समेत आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति दिने क्रमलाई निरन्तरता दिने बोर्डका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार बोर्डले प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासनलाई निरन्तर स्वीकृति दिनेछ ।
सेबोनमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका कम्पनीको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १७० कित्ता सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको छ। आवश्यक कागजात तथा विवरण पूरा नभएका कारण लामो समयदेखि आवेदन दिएका कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सेबोनले जनाएको छ।
बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले आवश्यक कागजात पेश गर्न बाँकी रहेको कारण आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाएको बताए। उनका अनुसार कागजात पूरा भएका कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
बोर्डका अनुसार पाइपलाइनमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् क्षेत्रका ३४ कम्पनी छन् भने त्यसपछि क्रमशः उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३०, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८, अन्य क्षेत्रका १४, लगानी समूहका ५ तथा लघुबिमा क्षेत्रका ३ कम्पनी आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।
रकमका आधारमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनी अगाडि छन्। यस क्षेत्रका ३० कम्पनीले ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ निष्कासनका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। जगदम्बा स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, लक्ष्मी टेक्नोप्लास्टिक, श्री डिस्टिलरी, महाशक्ति सिमेन्ट र भूगर्भ सिमेन्टलगायत कम्पनी आईपीओ निष्कासनको तयारीमा छन्।
यस्तै, ३४ जलविद्युत् कम्पनीले १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी, १८ होटल तथा पर्यटन कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, १४ अन्य क्षेत्रका कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, ५ लगानी कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ तथा ३ लघुबिमा कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्।
रकमका आधारमा जगदम्बा स्टिल्सको ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ प्रस्ताव सबैभन्दा ठूलो छ। त्यसपछि सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट्स, सिउरी न्यादी पावर र रिद्धिसिद्धि सिमेन्टका प्रस्ताव छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले भने बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि ढिलाई गरेको आरोप लगाउदै आएको छ । आफूहरुले आईपीओ निष्कासनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात बुझाए पनि बोर्डले अघि बढाउन नसक्दा आईपीओ रोकिन पुगेको इप्पानका अधिकारीहरु बताउछन् । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले आईपीओ प्रक्रिया लम्बिँदा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको वित्तीय क्षेत्रमा असर परेको तथा यसले आर्थिक भार बढन् पुगेको बताए।
वार्षिक करिब २२ अर्ब रुपैयाँका आयोजना र त्यसको १० प्रतिशत ब्याजलाई आधार मान्दा पनि आईपीओ प्रक्रिया ढिलाइका कारण ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको नोक्सानी भइसकेको इप्पानले जनाएको छ ।
बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आर्थिक विवादमा तानिएपछि आईपीओ निष्कासनको विषय पनि विवादमा पर्न थालेको थियो । सरकारले असार ५ गते सेबोन अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गरेपछि भने हालसम्म कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ निष्कासन स्वीकृत भएको छैन।
सेबोन स्रोतका अनुसार अध्यक्ष भट्टले नीतिगत सुधार, प्राथमिक सेयर व्यवस्थापन तथा आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा काम गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था तथा प्रक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक सुधार अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। अध्यक्ष भट्टले सेयर बजार सुधार लागि भन्दै धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३ ल्याए । उक्त नीति हाल कार्यान्वयनमा समेत भएको छ ।
अध्यक्ष भट्टले कार्यभार सम्हालेयता आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि नबढ्दा निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनीहरू प्रभावित भएका छन्।
आईपीओ स्वीकृतिका लागि कम्पनीले अद्यावधिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण, नियामकीय निकायको अनुमति, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विवरणलगायत आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कम्पनीका कागजात अपूरा रहेका, केहीको विवरण सच्याउनुपर्ने तथा केहीलाई थप स्पष्टीकरण आवश्यक परेकाले प्रक्रिया लम्बिएको सेबोनले जनाएको छ।
यद्यपि, ठूलो संख्यामा कम्पनी आईपीओको पाइपलाइनमा रहेकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि प्राथमिक बजारमा उल्लेख्य मात्रामा नयाँ सेयर थपिने देखिएको छ। जलविद्युत्, उत्पादन तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीको आईपीओप्रति लगानीकर्ताको चासोसमेत उच्च रहँदै आएको छ।
बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले शुक्रबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले हिम पर्वत हाइड्रोपावरलाई ५९ लाख १५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको बताए । कम्पनीले प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
हिम पर्वत हाइड्रोपावरले आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै २०८१ मंसिर ५ गते बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले दोलखा जिल्लामा ५.५ मेगावाट क्षमताको सागु खोला–१ र २० मेगावाट क्षमताको सागु खोला गरी कुल २५.५ मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ ।
कम्पनीका अनुसार ५.५ मेगावाट क्षमताको सागु खोला–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट २०८२ असार ८ गतेदेखि र २० मेगावाट क्षमताको सागु खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट २०८२ असोज २५ गतेदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो ।
