काठमाडौं । पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकका पूर्वाधार संरचनामा प्रारम्भिक रूपमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि तत्काल ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा आयोजित ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उक्त जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार आवास, सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल तथा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सबैभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्रमा भएको छ।
सचिव मैनालीका अनुसार ७ हजार ५७० निजी र ४८ सार्वजनिक भवनमा गरी १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड तथा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
उनले यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क भएकाले विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) सम्पन्न भएपछि क्षतिको यकिन विवरण आउने बताए। उनका अनुसार कुल क्षति १ दशमलव ४८ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
जलवायुजन्य विपद्का कारण भएको क्षतिको ठूलो आकारले जलवायु न्यायअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोगका विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको सचिव मैनालीले बताए।
कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले क्षतिग्रस्त २० झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेको बताए। भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि बेत्रावतीमा बेलीब्रिज निर्माण भइरहेको छ भने धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान भइसकेको र तत्काल करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण गर्ने गरी डिजाइन तथा निर्माणको तयारी भइरहेको छ।
सरकारले आगामी दसैँअघि नै विपद् प्रभावितका लागि करिब ३०० वटा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सचिव मैनालीले राहत तथा पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन आवश्यकतामा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाको सुरुआती चरणका लागि सरकारले ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
