काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त पुल, सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि दशैंअघि नै ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताएका छन्।
मन्त्री लम्सालले बाढीबाट घरबास गुमाएका नागरिकलाई समेत छिट्टै सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
‘दशैंअघि नै आवास दिने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेका छौं। सकेसम्म पुनर्स्थापना गरेर फेस्टिबलको माहोल तयार पारौं भन्ने नै चाहेका छौं,’ उनले भने।
उनले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी अस्वाभाविक प्रकृतिको रहेको र विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीले समेत त्यसलाई समयमै पहिचान गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताए। आगामी दिनमा यस्ता विपद्का जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री लम्सालले तराई क्षेत्रमा देखिएको सुक्खाको समस्या समाधानका लागि समेत सरकारले आवश्यक काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउँदै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइने बताए।
मन्त्री लम्सालले प्राकृतिक विपद्बाट कम क्षति हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले विद्यमान कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। अबको पूर्वाधार विकासमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको परिपाटी ठ्याक्कै उल्टो छ, अब मेजर पाराडम सिफ्ट हुने गरी डिपार्चरमा जाँदैछौं,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ।’
उनले आगामी दिनमा पुल निर्माण गर्दा उच्च तहको बाढीलाई समेत ध्यानमा राखेर डिजाइन गर्नुपर्ने बताए। हाल पुलको डिजाइन गर्दा बाढीको सतह कहाँसम्म पुग्छ भन्ने आकलनलाई आधार बनाउने गरिएको भए पनि नदीमा हरेक वर्ष थपिँदै जाने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको तहलाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको भनाइ छ।
‘अब पुलको डिजाइन गर्दा उच्च बाढीले पनि नछुने गरी बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री लम्सालले भने।
उनका अनुसार पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराईमा नदीजन्य पदार्थको ‘डिपोजिट’ बढी हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। विद्यमान कानुनले वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नदिँदा एकातर्फ नदी कटानको समस्या देखिने र अर्कोतर्फ उत्खनन नगर्दा पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
‘तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन गर्दा पनि कटानको समस्या हुन्छ र उत्खनन नगर्दा पनि पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘अबको कानुनमा यो समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’
मन्त्री लम्सालले विपद्पछि पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण पूर्वाधारमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने गरी नीति, कानुन र निर्माण मापदण्डमा सुधार गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
